छत्तीसगढ़ के बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए एक अच्छी खबर है. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में इन्हें वोट देने के लिए मतदान केंद्र तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये लोग अपने घर से ही मतदान कर सकेंगे. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग (40 प्रतिशत से अधिक) मतदाता छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी चुनाव में घर से ही डाक मतपत्र के माध्यम से वोट कर सकेंगे. छत्तीसगढ़ में 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले वोटर की संख्या दो लाख से ज्यादा है.
इन लोगों को मिलेगी घर से वोट करने की सुविधा
राजीव कुमार ने राज्य में आसन्न विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दो दिन की समीक्षा के बाद कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी. साथ ही यही सुविधा दिव्यांग मतदाताओं (40 प्रतिशत से अधिक) के लिए भी उपलब्ध होगी. इसके लिए उन्हें चुनाव की अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर फॉर्म 12डी भरना होगा. राजीव कुमार ने यह भी कहा कि अगर ऐसे वोटर बूथ पर जाकर मतदान करना चाहते हैं, तो निर्वाचन आयोग की ओर से उनको बूथ तक ले जाने और फिर वापस घर छोड़ने की व्यवस्था भी की जाएगी.
4 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
उन्होंने कहा कि दूसरे विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) के दौरान आदिवासी बहुल राज्य में पांच विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित मतदाताओं को नामांकित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा. छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी कहा कि मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 11 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. अंतिम मतदाता सूची चार अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी.
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105 चेक नाकों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था से जुड़े विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं. चुनाव के दौरान शराब, नकदी, मुफ्त में बांटे जाने वाले सामानों और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक के लिए प्रदेश के 105 चेक नाके को चालू रखा जाएगा. इन सभी चेक नाकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दिए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में निजी हवाई पट्टियों और हेलीपैड्स की निगरानी संबंधित एजेंसियां करेंगी. शराब के बड़े सप्लायर यदि नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
छत्तीसगढ़ में हैं 1.97 करोड़ वोटर
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1.97 करोड़ मतदाता हैं. इनमें 98.5 लाख महिलाएं और 98.2 लाख पुरुष तथा 762 तृतीय लिंग के वोटर हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि राज्य में 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले 2.02 लाख मतदाता हैं तथा 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले 2,948 मतदाता हैं. राज्य में 18 से 19 वर्ष की उम्र के 4.43 लाख ऐसे मतदाता हैं, जो पहली बार मतदान करेंगे. राज्य में 19,854 सर्विस मतदाता हैं.
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इन पीवीटीजी को वोटर बनाने के लिए चलेगा विशेष अभियान
उन्होंने कहा कि पांच पीवीटीजी- अबुझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और बैगा मतदाता, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए गहन अभियान चलाया जाएगा. राज्य में इनकी संख्या 1.86 लाख है तथा 1.15 लाख लोग 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं. इनमें 1.13 लाख मतदाता हैं.
छत्तीसगढ़ में हैं 24,109 मतदान केंद्र
उन्होंने बताया कि राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 24,109 है. उनमें से 900 ‘संगवारी’ मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिला कर्मियों द्वारा किया जाएगा. इनमें महिला सुरक्षा कर्मचारी भी शामिल हैं. वहीं, दिव्यांगजनों द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्रों की संख्या 90 है. राजीव कुमार ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर शौचालय, व्हीलचेयर और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी.
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नव वधु सम्मान समारोह
चुनाव आयोग ने बताया कि ‘नव वधु सम्मान समारोह’ के तहत फॉर्म-8 भरकर 61,683 नई दुल्हनों को मतदाता के रूप में नामांकित किया गया है. अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों के लिए प्रचार सामग्री के परिवहन के लिए वाहन अनुमति एक से बढ़ाकर चार वाहनों की कर दी गई है. उन्होंने कहा कि फेक न्यूज (फर्जी समाचार) को रोकने के लिए जिला स्तर पर सोशल मीडिया सेल स्थापित किए जाएंगे.
उम्मीदवारों को बताना होगा अपना आपराधिक रिकॉर्ड
राजीव कुमार ने बताया कि ‘नो योर कैंडिडेट’ ऐप के माध्यम से नागरिक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड सहित उनका पूर्ण विवरण प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अब उम्मीदवारों के लिए अपने आपराधिक रिकॉर्ड को तीन बार मीडिया में प्रकाशित करना अनिवार्य है. राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग के एक दल ने पिछले दो दिनों में राजनीतिक दलों, कानून व्यवस्था से जुड़े विभागों, जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों (एसपी), राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठकें कीं.