कोलकाता: प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनको खुशी है कि इस बार कांग्रेस का टिकट लेने के लिए लोगों में मांग बढ़ी है. इसका नतीजा है कि लोग अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं. यह कांग्रेस के लिए कोई नयी बात नहीं है. उन्होंने कहा, हमलोग शुरू से ही इस तरह की घटना को देखते आये हैं. इसलिए इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि विरोध करनेवाले लोग भी पार्टी के ही कार्यकर्ता होते हैं.
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है. वह उनके हर बार के झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं है, जबकि भाजपा जो घोषणा पत्र जारी की है. उससे सवाल उठता है कि जो लोग बेरोजगारी को बढ़ावा दिये, वह रोजगार कैसे दे सकते हैं. पश्चिम बंगाल की जनता से वादा करनेवाले लोग क्या जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, वहां इन वादों को पूरा किये हैं. अगर संयुक्त मोर्चा की सरकार सत्ता में आती है तो कांग्रेस विधानचंद्र राय के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेगी.
घोषणा पत्र प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय विधान भवन में जारी हुआ, जहां प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष व चौरंगी विधानसभा केंद्र के उम्मीदवार संतोष पाठक व विधायक नेपाल चक्रवर्ती मौजूद थे. कांग्रेस ने जारी किये दो और उम्मीदवारों के नाम : कांग्रेस पार्टी ने सोमवार की देर शाम अपने दो और प्रत्याशियों के नाम जारी किये. पार्टी ने बर्दवान जिले के कटवा विधानसभा क्षेत्र से प्रवीर गंगोपाध्याय को अपना प्रत्याशी घोषित किया है. उधर, विधाननगर से अभिषेक बंद्योपाध्याय को टिकट दिये जाने की घोषणा की गयी है.
विधाननगर विधानसभा क्षेत्र में पांचवें चरण के तहत 17 अप्रैल को वोटिंग तय है. कटवा में छठे चरण के तहत 22 अप्रैल को वहां के मतदाता वोट डालेंगे. इससे पहले विगत शनिवार को भी पार्टी ने राज्य की 39 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी.
कांग्रेस के घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा अहमियत कानून व्यवस्था की बहाली और महिलाओं की सुरक्षा पर दिया गया है. इसके तहत कांग्रेस ने दक्ष व राजनैतिक प्रभाव मुक्त पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था का वादा किया है और सभी थानों में महिला पुलिस की संख्या में बढ़ोत्तरी की जायेगी. सामाजिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े 20 फीसदी परिवार को प्रति महीने 5700 रुपये की सहायता प्रदान करने के साथ कोरोना काल में प्रभावित प्रवासी मजदूरों को सम्मानजनक पांच हजार रुपये का भत्ता देने का वादा किया है.
इसके अलावा उद्योग धंधों को बढ़ावा देते हुए रोजगार के नये क्षेत्र उपलब्ध कराना और अन्नदाता किसानों के हित में तीनों कृषि कानून को खारिज करना, न्यूनतम एमएसपी बरकरार रखना, खेती के लिए बिजली की दर में 20 फीसदी सब्सिडी देना और आमदनी को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें कहा गया है कि शिक्षा व स्वास्थ के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म करना और मिड डे मील में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना, एसएससी, टेट, उच्च प्राथमिक नियमित करना व पारदर्शिता के साथ स्वास्थ परिसेवा को जन जन तक पहुंचाना. लोगों को शुद्ध पेय जल व परिवेश की रक्षा, नदी का कटाव रोकने के साथ भूगर्भ स्तर पर जल की मात्रा बढ़ाने के साथ दान व खैरात की राजनीति नहीं करके दीर्घ स्थायी विकास योजनाओं को अमल में लाते हुए लोगों के जीवन स्तर को सुधारना उनका लक्ष्य है.
Posted By- Aditi Singh