कोलकाता (अमर शक्ति) : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ममता बनर्जी के पोलिंग एजेंट एसके सूफियान को बड़ी राहत देते हुए पोलिंग एजेंट का काम करने की छूट दी है. इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम विधानसभा सीट के इलेक्शन एजेंट एसके सूफियान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
एसके सूफियान ने अपने खिलाफ फिर से दायर किये गये FIR को स्थगित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी . उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने नंदीग्राम आंदोलन के समय के तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ किये गये मामले को वापस लेने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार की इस विज्ञप्ति को खारिज करते हुए एसके सूफियान के खिलाफ एफआईआर को फिर से लागू कर दिया था.
बता दें कि एक चुनाव एजेंट राजनीतिक उम्मीदवार के अभियान को चलाने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार व्यक्ति है. कुछ मामलों में, उम्मीदवार खुद भी चुनाव एजेंट हो सकते हैं. टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट एसके सूफियान का नाम 2007-09 में नंदीग्राम हिंसा से संबंधित एफआईआर में शामिल था.
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हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2020 में एफआईआर वापस ले ली गयी थी, इस संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट के एक हालिया आदेश के बाद उसे पुनर्जीवित किया गया है. एसके सूफियान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ से कहा कि एफआईआर में उनके मुवक्किल की जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक चुनाव एजेंट के रूप में कार्यों का निर्वहन करने की क्षमता रोकती है.
इसलिए इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है. इससे पहले चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में कुछ भी हो सकता है. हम इसे छुट्टियों के बाद सोमवार को सुन सकते हैं. इस पर वकील ने कहा था कि नंदीग्राम में एक अप्रैल को चुनाव होने हैं. जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, ” मैं देखूंगा… हम आपको छुट्टियों में एक स्पेशल बेंच दे सकते हैं.”
वहीं, मामले पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बेदाग चुनाव एजेंट तक नहीं मिले. उन्होंने ट्वीट किया था, ” नंदीग्राम सीट पर उनके एजेंट सूफियान और अबू ताहेर के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वारंट लंबित है.”
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Posted By: Pawan Singh