जमशेदपुर, अशोक झा : कोल्हान की दस कंपनियों के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन दाखिल करने की प्रशासनिक अनुमति श्रम विभाग को मिल गयी है. दुर्गापूजा के बाद इन कंपनियों के खिलाफ श्रम विभाग अभियोजन दाखिल करेगा. इन कंपनियों को मई में श्रम विभाग ने नोटिस जारी कर वर्क्स कमेटी बनाने का आदेश दिया था. नोटिस के बावजूद कमेटी गठित नहीं की गयी है. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत वर्क्स कमेटी अनिवार्य रूप बनाना है. जहां एक सौ या एक सौ से अधिक कर्मचारी हैं, ताकि किसी तरह का कोई विवाद होने पर पहले मामला वर्क्स कमेटी के माध्यम से सुलझाया जा सके. वर्क्स कमेटी में समाधान नहीं होने पर मामला आगे बढ़े.
ये हैं कंपनियां
जमशेदपुर की नालको वाटर इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील सीआरएम बारा, टाटा मेन हास्पिटल, टाटा पिग्मेंट लिमिटेड व टाटा ब्लूस्कोप
सरायककेला-खरसावां : नरसिंह इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, आरएचआइ मैग्निशया इंडिया लिमिटेड, केआर इंडस्ट्रियल प्राेजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, प्री इस्ट्रेड उद्योग, सूनी आटो एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
छह कंपनियों को 90 लाख का नोटिस, निर्माण लागत का 1% सेस 60 दिन में चुकाने का आदेश
श्रम विभाग ने शहर में मोबाइल टावर लगाने वाली छह कंपनियों को 90 लाख सेस की वसूली करने संबंधी नोटिस दिया है. सभी कंपनियों को 60 दिन के अंदर बकाया सेस की राशि जमा करने को कहा है. राशि जमा नहीं करवाने के कारण निर्माण समय से निर्माण लागत के एक प्रतिशत पर 24 प्रतिशत ब्याज पेनल्टी जमा करनी पड़ सकती है. किसी भी तरह के निर्माण से जुड़े श्रमिकों से जुड़ी योजनाओं को चलाने के लिए बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर (बीओसीडब्लू) बोर्ड गठित है. व्यावसायिक निर्माण में जितनी भी कीमत का निर्माण होता है, उसका एक प्रतिशत सेस राशि श्रम विभाग में जमा करवाना अनिवार्य होता है. छह कंपनियों ने सेस की राशि जमा नहीं की. जमशेदपुर में कुल 257 मोबाइल टावर लगाये गये हैं.
कंपनी का नाम :: मोबाइल टावर की संख्या :: बकाया सेस (लाख रुपये में)
रिलायंस :: 110 :: 38.50
एटीसी :: 36 ::12.50
टावर विजन :: 14 :: 4.90
भारती एयरटेल :: 38 :: 13.30
इंडस टावर :: 26 :: 9.10
समिट :: 33 :: 11.55
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