पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर आठ जुलाई को मतदान होगा. सांसद व तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को हराने में नाकाम रहने पर भाजपा बंगाल के लोगों से बदला ले रही है. राज्य में हुए गत विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था. यही वजह है कि भाजपा नीत केंद्र सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है. यदि ऐसा नहीं होता, तो 100 दिनों रोजगार गारंटी योजना समेत कुछ अन्य केंद्रीय योजनाओं के फंड बंगाल को गत दो वर्षों में क्यों नहीं दिये गये हैं.
बंगाल को बकाये के तौर पर करीब 1.15 लाख करोड़ रुपये दिये जाने हैं, लेकिन केंद्र सरकार नहीं दे रही है. श्री बनर्जी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को बंगाल से 2,60,000 करोड़ जीएसटी के तौर पर मिला है, जबकि अलग-अलग मदों में 3,20,000 करोड़ की राशि मिली है, जबकि उन्होंने (केंद्र सरकार ने) विभिन्न मदों में बंगाल को दी जाने वाली धनराशि रोक रखी है. भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा परियोजना पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, लेकिन उसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत पश्चिम बंगाल को मिलने वाले 7,500 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान नहीं किया है, जिसकी मदद से राज्य के लाखों लोगों को काम दिया जा सकता था.
श्री बनर्जी ने भाजपा को चैलेंज करते हुए यह भी कहा कि ‘‘आप (भाजपा नीत केंद्र सरकार) सीबीआइ (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) और इडी (प्रवर्तन निदेशालय) जैसी केंद्रीय एजेंसियों को हमारे (तृणमूल नेताओं के) पीछे लगाना जारी रख सकते हैं, लेकिन हम बाहरी लोगों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, जिन्हें बंगाल के लोगों के जीवन की जरा-भी परवाह नहीं है. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन मुद्दों को लेकर बड़ी सादगी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य मंत्रियों से सौजन्य साक्षात्कार कर चुकी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. बंगाल में केंद्रीय योजनाओं को लेकर अब तक सेंट्रल फोर्स की 186 कंपनियां आयी हैं, लेकिन अभी तक खामियां ढूंढ़ नहीं पायी हैं.
तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी का कहना है कि अगर भाजपा नीत केंद्र सरकार वंशवाद की राजनीति समाप्त करने के लिए विधेयक लाती है, तो वह उसका समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति होंगे. भाजपा अकसर दावा करती है कि वंशवाद की राजनीति लोकतंत्र की सबसे ”बड़ी दुश्मन” है. ऐसे में केंद्र सरकार विधेयक तो लाये. वह इसका समर्थन करेंगे और अपने पद से इस्तीफा भी देंगे.
पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर श्री बनर्जी ने कहा कि हर बूथ के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बल लगाइए, यह तृणमूल के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि जिन-जिन चुनावों में केंद्रीय बल के जवान लगाये गये तृणमूल चुनाव जीती है. चाहें, तो अमेरिका से सेना ले आया जाये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बंगाल में पंचायत चुनाव में अब तक इतने लोगों ने कभी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है. चुनाव के लिए 2.36 लाख नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं, जिनमें 1.56 लाख नामांकन पत्र केवल विपक्षी दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के हैं.
भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार व दिलीप घोष बड़े-बड़े दावे कर चुके हैं. उन्हें मैं चैलेंज करता हूं कि तीनों में से एक मेरे साथ बैठकर चर्चा करे कि गत दो वर्षों में कब 100 दिन के पैसे, आवास योजना के पैसे बंगाल को दिये गये हैं? यह मान भी लिया जाये कि 10 हजार लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं. लेकिन उनकी सजा क्या 10 हजार करोड़ लोगों को दी जायेगी. यदि किसी विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो क्या विधानसभा ही बंद कर देनी चाहिए. बकाये राशि के भुगतान की मांग पर हम जल्द ही बड़े आंदोलन की तरफ जा रहे हैं, अब नयी दिल्ली में बंगाल के लोग आंदोलन कर अपना हक लेंगे.