कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन हो चुका है. इसके साथ ही चुनावी घोषणाएं तेज हो रही हैं. पार्टियों के घोषणा पत्र आने ही वाले हैं. ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को गुरुवार (11 मार्च) को अपना घोषणा पत्र जारी करना था, लेकिन पार्टी सुप्रीमो के घायल होने की वजह से इसे टाल दिया गया है.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जल्द ही अपना घोषणा पत्र, जिसे ‘संकल्प पत्र’ नाम दिया गया है, जारी कर सकती है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा देने वाली भाजपा कई लुभावने वादे कर सकती है. इसमें एक करोड़ लोगों को रोजगार देने के साथ-साथ ‘लव जेहाद’ के खिलाफ कानून बनाने का वादा शामिल हो सकता है.
वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस के शासन में बंगाल के उद्योगों की बदहाली के मुद्दों को जोर-शोर से उठाते हुए भाजपा केंद्र की तरह राज्य में भी नीति आयोग की स्थापना की बात अपने घोषणा पत्र में कर सकती है. पार्टी के ‘संकल्प पत्र’ में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सिंडिकेट राज को खत्म करने का वादा भी बंगाल की जनता से किया जा सकता है.
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बंगाल में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए राज्य में अलग से नीति आयोग की स्थापना की बात भाजपा के संकल्प पत्र में कहा जा सकता है. संकल्प पत्र में बंगाल से कुशल कामगारों के पलायन और निवेशकों की बंगाल से बेरुखी के मुद्दे को उठाया जायेगा. साथ ही यह भी बताया जायेगा कि कैसे राज्य का नीति आयोग केंद्र के नीति आयोग के साथ मिलकर बंगाल में निवेश का माहौल बनायेगा. उद्योगों को बढ़ावा देगा. अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बीजेपी 1 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा कर सकती है.
बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पर भाजपा का सबसे बड़ा आरोप है कि यहां सिंडिकेट राज चलता है और कट मनी के बिना कोई काम नहीं होता. भाजपा तोलाबाजी और सिंडिकेट राज को खत्म करने का वादा कर सकती है. अपने संकल्प पत्र में पार्टी तोलाबाजी के मामलों की तेजी से जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाने की बात कह सकती है. सारधा, रोज वैली चिट फंड कंपनियों में हुए घोटालों पर भी भाजपा बड़ी घोषणा कर सकती है.
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बंगाल में राजनीतिक हिंसा का शिकार होने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवारों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था सत्ता में आने पर भाजपा की सरकार करेगी. पिछले 10 साल के दौरान राजनीतिक हिंसा के शिकार होने वाले पुलिस वालों के परिवार के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था की जायेगी.
भाजपा के संकल्प पत्र में राष्ट्रवाद पर जोर दिया जा सकता है. स्कूलों में बच्चों को राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जायेगी, तो उच्च शिक्षण संस्थानों के राजनीतिकरण को समाप्त किया जायेगा. भाजपा की सरकार बनने के 6 महीने के अंदर स्कूली किताबों से ‘भारत विरोधी, हिंदू विरोधी और जेहाद को बढ़ावा देने वाली’ सामग्रियों को हटा दिया जायेगा. सभी मदरसों से कहा जायेगा कि वे सिलेबस को फॉलो करें.
इतना ही नहीं, उत्तर 24 परगना के देगंगा और संदेश खाली, दक्षिण 24 परगना के कैनिंग, नालियाखाली और उस्ती बाजार, नदिया जिला के कालीगंज, मालदा जिला के कालियाचक और हावड़ा जिला के धूलागढ़ी में हुए ‘जेहादी सांप्रदायिक हमलों’ पर भी भाजपा की सरकार त्वरित और कड़ी कार्रवाई करेगी.
बंगाल चुनान 2021 के लिए जारी होने वाले संकल्प पत्र में लव जेहाद के खिलाफ विशेष कानून बनाने की बात कर सकती है. कथित तौर पर बीरभूम, बांकुड़ा, बर्दवान, हुगली, जलपाईगुड़ी, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में लव जेहाद के मामले बड़े पैमाने पर होते हैं.
भाजपा राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दे सकती है. दार्जीलिंग, सुंदरवन और डुआर्स जैसे पर्यटन स्थलों के अलावा कालीघाट, दक्षिणेश्वर, तारकेश्वर, तारापीठ, कोंकालीतला, बेलूड़ मठ, मायापुर और अन्य धार्मिक स्थलों को प्रचारित और प्रसारित करने की दिशा में काम किया जायेगा.
भाजपा के संकल्प पत्र में पश्चिम बंगाल के 16 शक्ति पीठों को बांग्लादेश के 15 शक्ति पीठों से जोड़ने की बात हो सकती है. इसके लिए धार्मिक सर्किट बनाया जायेगा. धार्मिक आयोजनों को बाधित करने वालों के खिलाफ भी कानून बनाने का वादा भाजपा अपने घोषणा पत्र में कर सकती है.
भाजपा के संकल्प पत्र में उत्तर बंगाल के विकास पर विशेष जोर दिया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा राजमार्गों के निर्माण के साथ-साथ खत्म हो रहे चाय उद्योग को पुनर्जीवित और आधुनिकीकरण के लिए काम किया जायेगा. साथ ही लेबर मैनेजमेंट में भी बदलाव की बात भाजपा के घोषणा पत्र में हो सकती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य के 75 लाख योग्य किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 18 हजार रुपये भेजने का वादा किया है. केंद्र के साथ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार के टकराव की वजह से अब तक बंगाल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाया है. भाजपा अपने घोषणा पत्र में इसे भी शामिल कर सकती है.
Posted By : Mithilesh Jha