राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के संज्ञान में आया परेशान करने वाला तथ्य संवाददाता, कोलकाता केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में राज्य के मुर्शिदाबाद से आतंकी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक नहीं, बल्कि दो मतदाता पहचान-पत्र मिले हैं. इसे लेकर चुनाव आयोग की चिंता बढ़ गयी है. इसे लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से जानकारी मांगी है. मुख्यालय से जानकारी तलब किये जाने के बाद राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने मुर्शिदाबाद जिले के डीएम से रिपोर्ट तलब की है. वहीं, भाजपा ने चुनाव आयोग को पत्र देकर कहा था कि राज्य में लगभग 16 लाख से अधिक फर्जी मतदाता कार्ड हैं. अब इसे लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग से पूरे मतदाता सूची की फिर से जांच करने की मांग की है. इसी बीच, बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के संज्ञान में एक परेशान करने वाला तथ्य सामने आया है, जहां राज्य के कुछ निवासियों को अन्य राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों को जारी किये गये समान इपिक (वोटर) कार्ड नंबर आवंटित किये गये हैं. इस मामले को राज्य के प्रवासी श्रमिकों के एक संघ द्वारा सीइओ कार्यालय के संज्ञान में लाया गया है. पड़ताल में फिलहाल दो मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें बंगाल के दो लोगों को गुजरात में रहनेवाले व्यक्तियों को दिये गये समान वोटर कार्ड नंबर आवंटित किये गये हैं, जो कि भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से स्पष्ट है. पहला मामला इपिक नंबर एलपीजेड 2746790 का है, एक नाम जिसे यह इपिक नंबर आवंटित किया गया है, वह बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में गंगारामपुर विधानसभा क्षेत्र और बालुरघाट लोकसभा क्षेत्र के मतदाता तस्लीम मिया का है. दूसरा नाम जिसे यह समान इपिक नंबर एलपीजेड 2746790 आवंटित किया गया है, वह जिग्नेश मकवाना का है, जो गुजरात में दानिलिमदा विधानसभा क्षेत्र और अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं. इसी तरह दूसरा मामला इपिक नंबर एलपीजेड 2746576 से संबंधित है. एक नाम जिसे यह नंबर आवंटित किया गया है, वह साहिन आलम का है, जो बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में गंगारामपुर विधानसभा क्षेत्र और बालुरघाट लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं. दूसरा नाम जिसे यह समान इपिक नंबर एलपीजेड 2746576 आवंटित किया गया है, वह अयूब खान पठान का है, जो गुजरात में दानिलिमदा विधानसभा क्षेत्र और अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं. हालांकि सीईओ कार्यालय ने मामले में फिलहाल पूरी तरह से चुप्पी बनाए रखी है और कुछ भी टिप्पणी से इन्कार किया है. वहीं, एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने इस मामले को सीईओ कार्यालय के संज्ञान में लाकर इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय बताया है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो बंगाल से दूसरे राज्यों में आजीविका के लिए जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर परेशान किये जाने की पूरी संभावना है.
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