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आवास योजना. कई चरणों की जांच प्रक्रिया के बाद ही लाभार्थियों के खाते में डाले जायेंगे रुपये

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तरुणेर स्वप्नो योजना के तहत टैब खरीदने के लिए फंड आवंटन में हुई गड़बड़ी के बाद राज्य सरकार अब सतर्क हो गयी है. आवास योजना के लिए राशि जारी करने से पहले अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है. राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, आवास योजना के लिए चयनित लाभार्थियों को ही फंड आवंटित किया जायेगा. लाभार्थियों को यह पैसा कई चरणों की जांच के बाद ही मिलेगा. राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के लिए एसओपी तैयार किया है.

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कोलकाता.

तरुणेर स्वप्नो योजना के तहत टैब खरीदने के लिए फंड आवंटन में हुई गड़बड़ी के बाद राज्य सरकार अब सतर्क हो गयी है. आवास योजना के लिए राशि जारी करने से पहले अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है.

राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, आवास योजना के लिए चयनित लाभार्थियों को ही फंड आवंटित किया जायेगा. लाभार्थियों को यह पैसा कई चरणों की जांच के बाद ही मिलेगा. राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के लिए एसओपी तैयार किया है.

सूत्रों के मुताबिक, लाभार्थियों के बैंक खातों के सत्यापन के लिए बीडीओ व स्थानीय पंचायत अधिकारियों की मौजूदगी में शिविर लगाये जायेंगे और इसकी जानकारी पंचायत विभाग के पोर्टल के माध्यम से एसएमएस द्वारा दी जायेगी. इन शिविरों में चयनित लाभार्थी के नाम, बैंक विवरण और सहमति का सत्यापन किया जायेगा. शिविर में ही लाभार्थी के आधार नंबर को आवास योजना से लिंक कर दिया जायेगा.

यह लिंकिंग प्रक्रिया उपभोक्ता के जिस मोबाइल से आधार लिंक है, उस पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से की जायेगी. यदि कनेक्शन केवल ऐप के माध्यम से किया जाता है, तो इस कनेक्शन के लिए बायोमेट्रिक्स प्रदान किया जायेगा. इन चरणों के बाद ही आवासीय उपभोक्ताओं को शॉर्टलिस्ट किया जायेगा. राज्य ने जिले को एसओपी देकर यह बात कही है.

जालसाजों से बचने के लिए पंचायत और ग्राम विकास विभागों ने बनाया स्वयं का पोर्टल

राज्य प्रशासन आवास योजना के फंड भुगतान में सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रहा है. छात्रों के टैब के पैसे गायब होने की घटना के बाद राज्य अधिक सतर्क है. अब पंजीकृत लाभार्थियों को फंड आवंटन करने के दौरान साइबर जालसाजों के शिकार से बचने के लिए पंचायत और ग्राम विकास विभागों ने अपना स्वयं का पोर्टल बनाया है. उपभोक्ताओं को उनके चयन की सूचना पत्र के बजाय सीधे इस पोर्टल से एसएमएस द्वारा दी जायेगी. गौरतलब है कि राज्य 15 दिसंबर से चयनित उपभोक्ताओं को आवास योजना के लिए फंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगी.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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