कोलकाता. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पश्चिम बंगाल में 20 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में मदद के वास्ते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हस्तक्षेप करने की मांग की है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों के कारण इन परियोजनाओं में ‘काफी विलंब’ हो रहा है. उन्होंने बताया कि नौ परियोजनाएं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) चरण में हैं, जबकि 8,003.14 करोड़ रुपये की लागत वाली 11 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं. गडकरी ने पत्र में लिखा कि भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए जिलाधिकारियों के अनुमोदन के लंबित होने के कारण परियोजनाओं में विलंब हो रहा है. उन्होंने कहा : मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप संबंधित भूमि राजस्व, वन और अन्य प्राधिकारियों को समय पर सभी आवश्यक मंजूरी प्रदान करने का निर्देश दे सकें, जिससे बिना किसी अनावश्यक देरी के परियोजना का सुचारू कार्यान्वयन हो सके. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि मुख्य सचिव हर महीने सभी हितधारकों को शामिल करते हुए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करें, तो परियोजनाओं को गति मिल सकती है. गडकरी ने कहा : मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप मुख्य सचिव को मेरे मंत्रालय और एनएचएआइ के प्रतिनिधियों समेत सभी हितधारकों के साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करने की सलाह दें. इस नियमित बैठक से लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान संभव होगा.
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कोलकाता. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पश्चिम बंगाल में 20 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में मदद के वास्ते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हस्तक्षेप करने की मांग की है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों के कारण इन परियोजनाओं में ‘काफी विलंब’ हो रहा है. उन्होंने बताया कि नौ परियोजनाएं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) चरण में हैं, जबकि 8,003.14 करोड़ रुपये की लागत वाली 11 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं. गडकरी ने पत्र में लिखा कि भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए जिलाधिकारियों के अनुमोदन के लंबित होने के कारण परियोजनाओं में विलंब हो रहा है. उन्होंने कहा : मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप संबंधित भूमि राजस्व, वन और अन्य प्राधिकारियों को समय पर सभी आवश्यक मंजूरी प्रदान करने का निर्देश दे सकें, जिससे बिना किसी अनावश्यक देरी के परियोजना का सुचारू कार्यान्वयन हो सके. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि मुख्य सचिव हर महीने सभी हितधारकों को शामिल करते हुए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करें, तो परियोजनाओं को गति मिल सकती है. गडकरी ने कहा : मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप मुख्य सचिव को मेरे मंत्रालय और एनएचएआइ के प्रतिनिधियों समेत सभी हितधारकों के साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करने की सलाह दें. इस नियमित बैठक से लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान संभव होगा.
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