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दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
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Jim Corbett: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर सफारी पर SC ने लगाया बैन, पूर्व वन मंत्री और DFO को लगाई फटकार

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Jim Corbett: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर सफारी पर बैन लगा दिया है. साथ ही पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूर्व वन मंत्री और पूर्व वन अधिकारी को जमकर फटकार लगाई.

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‘राज्य प्रशासन और राजनेताओं ने जन विश्वास के सिद्धांत को कूड़ेदान में फेंक दिया’

Jim Corbett: सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण, पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद से नाराजगी जताई. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मे अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य प्रशासन और राजनेताओं ने जन विश्वास के सिद्धांत को कूड़ेदान में फेंक दिया है.

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Jim Corbett: सीबीआई को तीन महीने में स्थिति रिपोर्ट सौंपने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को तीन माह के भीतर स्थिति रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए.

रावत और चंद की धृष्टता से चकित

पीठ ने कहा, उन्होंने (रावत और चंद) कानून की घोर अवहेलना की और पर्यटन को बढ़ावा देने की आड़ में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इमारतें बनाने के वास्ते बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई में संलिप्त रहे. कोर्ट ने कहा कि वह कानूनी प्रावधानों को पूरी तरह ताक पर रख देने की रावत और चंद की धृष्टता से चकित है.

कोर्ट ने समिति गठित की, बफर जोन में बाघ सफारी की अनुमति दी जा सकती है या नहीं तय करेगी

सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति भी गठित की है, ताकि यह तय किया जा सके कि देश के राष्ट्रीय उद्यानों के सीमांत क्षेत्रों अथवा बफर क्षेत्रों में बाघ सफारी की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं. प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले बाघ अभयारण्य में अवैध निर्माण के मामले में रावत और चंद के आवासों पर छापे मारे थे.

Also Read: बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार

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