Lucknow News: उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों को और सुदृढ़ बनाने और उनकी क्षमता को विस्तार देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने आकांक्षी नगर योजना पर फोकस किया है. सके साथ ही संबंधित जनपदों में सीएम फेलो की भी तैनाती की जाएगी. प्रदेश सरकार के मुताबिक शहरों की तस्वीर बदलने के लिए ये योजना बेहद कारगर साबित होगी. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर विकास विभाग ने बजट में इंतजाम किए हैं. इसके जरिए निर्धारित मापदंडों के आधार पर 100 आकांक्षी निकायों में विकास कार्यों के जरिए नए मापदंड स्थापित करने की बात कही जा रही है. बताया जा रहा है कि नगर विकास विभाग की आकांक्षी योजना के तहत सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के आवेदन की प्रकिया जल्द शुरू होगी. संभावना जताई जा रही है कि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन दिसबंर-जनवरी के दौरान किए जा सकेंगे. प्रदेश सरकार के मुताबिक युवाओं को आकांक्षी नगर योजना (एएनवाई) के तहत नीति, प्रबंधन, क्रियान्वयन व मानीटरिंग कार्य में सक्रिय भागीदारी का मौका दिया जाएगा. प्रदेश सरकार के साथ काम करने वह अच्छा अनुभव हासिल कर सकेंगे.
उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के तहत सीएम फैलोशिप प्रोग्राम चयनित आवेदक को कम से कम एक वर्ष के लिए स्थायी रूप से राज्य सरकार के साथ काम करना होगा. फेलोशिप के अंतर्गत अर्बन प्लानिंग एक अहम हिस्सा होगा. इसके साथ ही भूगोल, पर्यावरण व जलवायु, स्वास्थ्य, सैनिटेशन, अक्षय उर्जा, डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आइटी, आइटीईएस, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, डिजाइन, डवेलपमेंट स्टडीज, आर्किटेक्चर, हैबिटैट मैनेजमेंट, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग से संबंधित शैक्षिक योग्यता रखने वाले ही युवा आवेदन कर सकेंगे.
बताया जा रहा है कि आवेदकों की अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है. इसके अधिक उम्र के लोग आवेदन के योग्य नहीं माने जाएंगे. अन्य योग्यता की बात की जाए तो आवेदक काे हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोलने व लिखने में दक्ष होना चाहिए. इसके साथ ही कंप्यूटर और सूचना-संचार प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन पर काम करने में भी आवेदन को कुशल होना अहम शर्त होगी. अधिकारिरयों के मुताबिक आवेदन के इच्छुक युवाओं को नगर विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://urbandevelopment.up.nic.in/ पर समय समय पर विजिट करते रहना चाहिए. रजिस्ट्रेशन से संबंधित पूरी जानकारी यहां मिलेगी, जिसके जरिए युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
प्रदेश सरकार के मुताबिक नगर निकायों के समुचित विकास के लिए इस योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि इस योजना के माध्यम से नगरीय निकायों में काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अलावा योजनाओं के कार्यान्वयन में भी तेजी आएगी.