Flats in Lucknow: प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना खुद का घर होने की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अपने उन 26 अपार्टमेंट की सूची जारी की है, जिनमें सरकारी कर्मचारियों को 25 प्रतिशत तो आम नागरिकों को 35 प्रतिशत रुपये जमा करने पर ही रहने के लिए कब्जा मिल जाएगा. एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. पहले आओ-पहले पाओ योजना के फ्लैट्स की कीमत का 35 प्रतिशत भुगतान कर अनुबंध के आधार लोग कब्जा ले सकते हैं.
सरकारी, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में काम कर रहे कर्मचारियों को महज 25 प्रतिशत के एडवांस पेमेंट पर फ्लैट का कब्जा मिलेगा. इच्छुक लोग प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर मनचाहा फ्लैट बुक करा सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर अलग विकल्प है. फ्लैट लेने पर 45 दिन में पूर्ण भुगतान पर 6 प्रतिशत, 60 दिन में पूर्ण भुगतान पर 5 प्रतिशत 75 दिन में पूर्ण भुगतान पर 4 प्रतिशत और 90 दिन में पूर्ण भुगतान पर 3 प्रतिशत छूट मिलेगी. इच्छुक लोग आवंटन के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www. Idaonline. co. in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
गोमती नगर योजना के पारिजात, पंचशील, कानपुर रोड योजना, रायबरेली रोड योजना के रश्मिलोक, रतन लोक, आद्रा, अश्लेषा, भरणी, दीपशिखा, फाल्गुनी, मृगशिरा, मघा, पूर्वा, श्रवण, सनराईज अपार्टमेंट, सीतापुर रोड जानकीपुरम विस्तार योजना में जनेश्वर इन्क्लेव, सरगम, सृष्टि, सृजन, पंचशील आश्रय-3, सोपान प्रथम एवं द्वितीय, अनुभूति अपार्टमेंट, ऐशबाग योजना के ऐशबाग हाईट्स, सुलतानपुर रोड योजना के सीजी सिटी, देवपुर पारा योजना के समाजवादी लोहिया इन्क्लेव में फ्लैट खरीद सकते हैं.
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की तर्ज पर अब नगर निगम भी 10 वर्ष की किस्तों पर फ्लैट बेचेगा. 25 प्रतिशत रकम जमा करने वाले सरकारी कर्मचारियों और 35 प्रतिशत जमा करने वाले आम नागरिकों को फ्लैट का कब्जा मिल जाएगा. लोग कब्जा लेकर रहना शुरू कर सकेंगे. इंस्टॉलमेंट सुविधा शुरू होने पर नगर निगम को फ्लैटों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है.
नगर निगम ने रायबरेली रोड ओमेक्स सिटी के पास औरंगाबाद खालसा में अहाना एंक्लेव बनाया है. इस योजना में एचआईजी, एमआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी को मिलाकर कुल 684 फ्लैट हैं. मगर यह बिक नहीं पा रहे हैं. एलडीए के भी पहले काफी फ्लैट खाली थे, उसने बेचने के किस्तों पर आवंटन का फैसला लिया है. अब उसकी तर्ज पर नगर निगम भी अपने फ्लैट के लिए किश्त की सुविधा शुरू करने का जा रहा है.
नगर निगम के अहाना एंक्लेव के फ्लैट लगभग तैयार हैं. किसी भी विभाग का कोई भी सरकारी कर्मचारी 25 प्रतिशत रकम जमाकर कब्जा ले सकेगा. आम नागरिक 35 प्रतिशत रकम जमा कर फ्लैट ले सकेगा.
स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक में कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने मातहत अफसरों को फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि दफ्तरों में बैठकर पंचायतें न करें. फाइलों पर हुए काम मौके पर भी देखें. कहीं गुणवत्ता में कमी मिली तो कार्रवाई में देरी नहीं लगेगी. लालबाग स्मार्ट सिटी मुख्यालय में कमिश्नर ने अधिकारियों से निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा है. नोडल को नियमित निगरानी का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि निरीक्षण खुद करें. कमिश्नर ने कहा कि गुणवत्ता में कमी मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी. बैठक में नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त, अपर आयुक्त रहे.
नगर निगम अहाना एंक्लेव के फ्लैटों की कीमतें नहीं बढ़ाएगा. एचआईजी के 167 वर्गमीटर के फ्लैट 71 लाख, एमआईजी एक के 92 वर्गमीटर के फ्लैट 39 लाख, एमआईजी 74 वर्गमीटर के फ्लैट की कीमत 31.50 लाख और ईडब्ल्यूएस के 43 वर्गमीटर के फ्लैट की कीमत 18.50 लाख रुपए होगी. वहीं, नगर निगम के मुख्य अभियंता महेश वर्मा ने बताया कि एलडीए की तर्ज पर नगर निगम भी किस्तों पर फ्लैट बेचेगा. फ्लैट का कब्जा मिलने से लोग रहना शुरू कर सकेंगे. नगर निगम ने काफी अच्छे फ्लैट बनाए हैं. आईआईटी की निगरानी में निर्माण हुआ है.