e-Shram Card Benefits: उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों को हर महीने 500 रुपये देगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है. उनके ऐलान के बाद से ई-श्रम कार्ड बनवाने वाले कामगारों की संख्या काफी तेजी के साथ बढ़ रही है. देश में जहां अब तक 19 करोड़ आठ लाख 48 हजार 532 ई-श्रम कार्ड जारी किये गये हैं, वहीं यूपी में ई-श्रम कार्ड बनवाने वाले कामगारों की संख्या करीब 6 करोड़ पहुंच गई है.
यूपी के बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है. यहां करीब ढाई करोड़ श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं, तीसरे नंबर पर बिहार और चौथे नंबर पर ओडिशा है.
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कामगारों का दो लाख रुपये तक का बीमा
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दुर्घटना में मौत या दिव्यांग होने पर दो लाख और आंशिक रूप से विकलांग होने पर एक रुपये की अनुदान राशि
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आपदा या महामारी की स्थिति में केंद्र और राज्य सरकार से मदद मिलने में आसानी
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सबसे पहले ई-श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in पर जाएं.
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होम पेज पर रजिस्टर ऑन ई-श्रम विकल्प पर क्लिक करें.
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इसके बाद नया पेज खुलने पर मांग की जानकारियां भरें.
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जानकारियां भरने के बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा. उसे दर्ज करें.
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अब पंजीकरण फॉर्म दिखाई देखा. इसे पूरा भरें.
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जो दस्तावेज मांगे गए हैं, उन्हें अपलोड करें.
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दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद फॉर्म को एक बार चेक कर लें कि जो जानकारी आपने भरी है, वह सही है कि नहीं.
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अब फॉर्म को सबमिट कर दें.
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पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 अंकों का ई-श्रम कार्ड जारी हो जाएगा.
कुछ ऐसे श्रमिक भी होंगे, जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है. ऐसे में वह नजदीकी सीएससी पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं. सरकार ने भी पंजीकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है- 14434. इन नंबर पर फोन कर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं.
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आधार कार्ड
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आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
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बैंक खाता
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मजदूर
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नरेगा मजदूर
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चरवाहा
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डेयरी वाला
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इलेक्ट्रीशियन
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प्लम्बर
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पशुपालक
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रिक्शा चालक
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ट्यूटर
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घर का नौकर-नौकरानी
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क्लर्क
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ऑपरेटर
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नर्स
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कुली
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कुक
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रिसेप्शनिस्ट
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हॉकर
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सफाई कर्मचारी
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गार्ड
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ब्यूटी पॉर्लर की वर्कर
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नाई
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दर्जी
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मोची
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बढ़ई
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ऑटो चालक
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ड्राइवर
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पंचर बनाने वाले
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डिलीवरी बॉय
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वेटर
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वार्ड बॉय
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पुजारी
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चाट ठेला वाले
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भेल वाला
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चाय वाला
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विभिन्न सरकारी ऑफिस के दैनिक वेतन भोगी
ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को हुई थी. पोर्टल पर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस बनाया जा रहा है. इससे उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सरकार को मदद मिलेगी.