लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन एक जून से प्रदेश के सभी जिलों में शुरू किया जायेगा. साथ ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में प्रभावित क्षेत्रों में आंशिक कर्फ्यू 31 मई की सुबह सात बजे तक बढ़ा दिया गया है. वहीं, प्रदेश सरकार ने सीटी स्कैन की दरें भी निर्धारित कर दी हैं.
सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव ने रविवार को कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग, ऑक्सीजन वाले बेड की संख्या बढ़ाने और वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने का कार्य किया जा रहा है. एक जून से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश के सभी जिलों में शुरू किया जायेगा. उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल के कुल सक्रिय मामलों की अपेक्षा करीब 2.20 लाख केस प्रदेश में कम हुए हैं.
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार सर्वाधिक कोविड-19 टेस्ट कर कीर्तिमान बना रही है. बीते 24 घंटे में कुल 3,06,548 कोविड टेस्ट हुए. इनमें से मात्र 6,046 पॉजिटिव केस मिले. प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई की सुबह सात बजे तक बढ़ाया गया है. इस दौरान वैक्सीनेशन, औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल संबंधी कार्य आदि जरूरी सेवाओं को जारी रखा गया है.
प्रदेश में कोविड लक्षण वाले लोगों का आरआरटी द्वारा एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है. संक्रमणयुक्त लोगों को गांव में ही पंचायत भवन, स्कूल, सरकारी इमारतों में आइसोलेट कर उनका उपचार किया जा रहा है. 31 मार्च से 21 मई 2021 तक करीब 66 फीसदी कोविड-19 टेस्ट ग्रामीण इलाकों में किये गये हैं. प्रदेश में बीते एक दिन में रिकॉर्ड कुल 3,17,684 सैंपल की जांच की गयी है.
वहीं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में अब तक 15,65,802 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं. प्रदेश में कोरोना के कुल 84,880 सक्रिय मामले हैं, जो 30 अप्रैल के कुल सक्रिय मामलों से 72.74 फीसदी कम है. वहीं, 54,646 कोविड मरीज होम आइसोलेशन में हैं.
उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक सर्विलांस टीम के जरिये 3,53,56,013 घरों में रहनेवाले 17,01,24,992 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है. प्रदेश में अब तक 1,29,28,280 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक और 33,47,533 लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है. कुल 1,62,75,813 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने सीटी स्कैन की दरें निर्धारित कर दी हैं. इससे अधिक पैसा मांगने पर संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में शिकायत की जा सकती है.