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यूपी निकाय चुनाव: अभिलेख नहीं दिखाए तो जब्त होगी दो लाख से अधिक की नकदी, आयोग ने बढ़ाई सख्ती

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यूपी निकाय चुनाव: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. यूपी नगर निकाय चुनाव में धांधली को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती बढ़ा दी है. राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सभी पुलिस कमिश्नरों, जिला अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

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यूपी निकाय चुनाव: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. यूपी नगर निकाय चुनाव में धांधली को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती बढ़ा दी है. राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सभी पुलिस कमिश्नरों, जिला अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दो लाख से अधिक बिना पुख्ता दस्तावेज पाए जाने पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही इसकी जानकारी आयकर विभाग को भी दी जाए.

कम से कम दो उड़नदस्ते का करें गठन

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने निर्देश दिए हैं कि निकाय वार उड़नदस्तों का गठन किया जाएगा. उड़नदस्ते अवैध नकदी का आदान प्रदान, शराब का वितरण या कोई अन्य संदेहास्पद वस्तु जो मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए लाई जा रही हो, का पता लगाएंगे. सभी दस्ते में एक वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा एक पुलिस स्टेशन से वरिष्ठ अधिकारी लगाया जाएगा.

वीडियोग्राफर और शस्त्रधारक पुलिसकर्मी भी तैनात

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा उड़नदस्तों पर एक वीडियोग्राफर तथा आवश्यकतानुसार शस्त्रधारक पुलिसकर्मी भी तैनात होंगे. दस्ते को एक वाहन, एक वीडियो कैमरा, एक मोबाइल फोन सहित आवश्यक दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे. जिन जनपदों में मतदान समाप्त हो जाएगा वहां तत्काल चेकिंग बंद कर दी जाएगी. जहां दस्ते की रोजाना की कार्रवाई का विवरण जिला स्तरीय कमेटी को देना होगा. राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं, व्यापारियों व अन्य के साथ कार्रवाई के दौरान पूरी नम्रता और शिष्टाचार का ध्यान रखा जाए.

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नंबर और ईमेल किया जारी

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने नंबर और ईमेल जारी किया है. आयोग में फोन नंबर – 0522-2630115, 2630130, 2630171, 2630140 एवं ईमेल secup@up.nic.in, secup-election@up.gov.in पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को नियंत्रण कक्ष में प्राप्त करेंगे और नियमानुसार निस्तारण कराने के लिए पाली प्रभारी से हस्ताक्षर कराएंगे. चुनाव तक कंट्रोल रूम काम करेगा. इसमें तीन पालियों में आयोग में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तैनात किया गया है.

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