लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में 1500 एकड़ में एयरोसिटी बनाई जाएगी. इसे दिल्ली की तर्ज पर बनाया जाएगा. बजट में इसके लिए प्रस्ताव किया गया है. लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के पास सरोजनी नगर क्षेत्र में एयरोसिटी बनाई जाएगी. इस एयरोसिटी में 7 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, जिम, विश्वस्तरीय कंवेंशन सेंटर भी बनेगा.
गौरतलब है कि प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार जुटी हुई है. भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस-उड़ान) और राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से इसे जमीन पर उतारा जा रहा है. आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2 प्रतिशत की वृद्वि हुई है.
हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है. म्योरपुर (सोनभद्र) व सरसावा (सहारनपुर) एयरपोर्ट्स का विकास कार्य चल रहा है. अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम भी बनकर तैयार हो रहा है. अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार के लिए 150 करोड़ दिए गए हैं.
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इसके अलावा हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन के लिए 1100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. गौतमबुद्व नगर के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि खरीद के लिए 1150 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
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प्रदेश में एफडीआई के साथ ही फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इण्डिया 500 कम्पनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्राक्चर मिशन के लिए भी 400 करोड़ रुपए का बजट में प्राविधान किया गया है.
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बजट में गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए नये लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
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राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 2881 करोड़ रुपए और धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.
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राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपये और निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे.
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औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक पार्क के लिए 4 लेन मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
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चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं के लिए मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़करण, नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है.
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शहरों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 1350 करोड़ रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुल के लिए 1500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है.
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शहरों में अन्य फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए भी 1000 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है.