लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुधवार को विधानमंडल में अपना दूसरा आम बजट पेश की. यूपी बजट में योगी सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोला है. योगी सरकार ने किसानों के पेंशन के लिए सात हजार करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है. इसके साथ किसान योजनाओं के लिए विभिन्न मदों में अलग-अलग बजट प्रस्तावित किया गया है. यूपी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कृषि शिक्षा को लेकर घोषणाएं करते हुए कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि शिक्षा शोध एवं अनुराधान के साथ-साथ प्रसार कार्यक्रमों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है. प्रदेश के 04 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, चांदा तथा मेरठ में अवस्थापना कार्यों के लिए लगभग 35 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है. वहीं आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय ( कैम्पस ) आजमगढ़ में पठन- पाठन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है. जनपद गोण्डा में कृषि महाविद्यालय ( कैम्पस) की स्थापना का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं. वहीं आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय आजमगढ़ में पठन- पाठन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है. वहीं गोण्डा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का निर्माण कार्य जारी हैं.
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उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरूद्धार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 55 करोड़ 60 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है.
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पण्डित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के लिए 102 करोड़ 81 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
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आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना के लिए 100 करोड़ रुपये बजट पारित किया गया है.
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दलहन और तिलहन बीज मिनी किट वितरण योजना के लिए 15-15 करोड़ रुपये प्रस्तावित है.
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किसानों के डिजिटल डाटाबेस के लिए एग्री स्टैंक योजना के लिए 2 करोड रुपये प्रस्तावित है.
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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 984 करोड़ 54 लाख रुपये प्रस्तावित है.
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नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स योजना के लिए 753 करोड़ 70 लाख रुपये प्रस्तावित है.
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022- 2023 में माह नवम्बर 2022 तक 12 किस्तों में 51.639 करोड़ रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया गया.
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नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए 631 करोड़ 93 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
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नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रदेश के 49 जनपदों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारम्भ किया गया है. गंगा नदी से जुड़े 26 जनपद सम्मिलित हैं. योजनान्तर्गत 1714 क्लस्टर्स आच्छादित हैं. जिनका सम्मिलित क्षेत्रफल 85,710 हेक्टेयर है. योजना के लिए 113 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
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कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति के लिए 1950 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.