Lucknow: सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने की कई योजनाओं के क्रियान्वयन में जुट गयी है. छोटे- छोटे किसान आसानी से अपने दूध का उचित मूल्य हासिल कर सकें, इसके लिये करोड़ों रुपये एक साल में खर्च किये जायेंगे. बजट में भी डेयरी सेक्टर के लिए 233.16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. योगी सरकार पूरे देश में सबसे अधिक 16 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन करने वाले यूपी के घर- घर तक दुग्ध संघ की पहुंच बनाना चाहती है. इसके लिये दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के साथ- साथ किसानों के लिये लोन का प्रावधान करने की तैयारी है.
नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत 61 करोड़ 21 लाख रुपये से किसानों का समूह बनाकर दुग्ध संगठन का गठन किया गया है. दूध का सही मूल्य मिले. दूसरे राज्यों से देसी नस्ल की गायों की खरीद आसानी से कर सकें इसके लिये अनुदान देने को बजट में प्रावधान किया गया है. दुग्ध उद्योग की इकाइयों के अनुदान और रियायतें को 25 करोड़ मिले हैं. 60 करोड़ रुपये से मेरठ और वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं को पूरा करने की घोषणा की गयी है.
उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत प्रदेश में दुग्ध उद्योग की इकाइयों की स्थापना की जायेगी. इनको वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं अन्य सुविधाएं के लिए 25 करोड़ रुपये की बजट की व्यवस्था है. वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के लिए 86 करोड़ 95 लाख रुपये की व्यवस्था की है.
यूपी के किसानों की एक बड़ी चिंता यह है कि आवारा पशु उसकी फसलों को चट कर जा रहे हैं. सरकार ने उनको इस चिंता से मुक्त करने के लिये छुट्टा गोवंश के रख-रखाव पर 750 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है. बड़े गौ संरक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायेगी. बुंदेलखंड के हर जिले में 5-5 गौ-आश्रय केन्द्र स्थापित किए जायेंगे.