लखनऊ: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. सपा ने इसे जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार को जनता विजन डॉक्टयुमेंट नाम दिया है. इसमें 2025 तक जातीय जनगणना कराने, सभी फसलों को एमएसपी और पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया है. पुरानी पेंशन में पैरा मिलिट्री फोर्स को भी शामिल किया जाएगा.
विजन डॉक्युमेंट की खास बातें
संवैधानिक अधिकार
-संविधान बचाने का अधिकार
-लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार
-मीडिया की आजादी का अधिकार
-लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का स्वायत्तता का अधिकार
-न्याय और समानता का अधिकार
सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार
-सामाजिक न्याय का अधिकार
-रोटी का अधिकार
-महंगाई से निजात पाने का अधिकार
-गरीबी से बाहर निकलने का अधिकार
-सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार
-आवारा पशुओं से खेत व जान को बचाने का अधिकार
-जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार
-गड्ढे से मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार
-24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार
-गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार
-बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार
-बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार
-खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार
-सुविधा से एफआईआर दर्ज होने का अधिकार
सामाजिक न्याय
-2024 तक जाति आधारित जनगणना व 2029 तक न्याय व हिस्सेदारी
-2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सभी रिक्त पदों को भरेंगे
-निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे
-2029 तक भूख से मुक्ति
-2029 तक गरीबी का पूर्ण उन्मूलन
किसान कल्याण
-दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी
-कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी
-भूमिहीन किसानों सहित सभी कृषि/ किसान ऋण 2024 में माफ किए जाएंगे
-किसानों की सिंचाई मुफ्त की जाएगी
-कृषि ऋण की निगरानी करने और किसानों को नियमित आधार पर राहत देने के लिए किसान आयोग का गठन
भूमिहीन/किराएदार किसानों सहित सभी छोटे और सीमांत किसानों (2.5 एकड़ से कम भूमि) के लिए 5000 रुपये प्रति माह पेंशन
-सभी कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना
-यूपी में गन्ना किसानों के लिए समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 10 हजार करोड़ के रोलिंग फंड की स्थापना
-मनरेगा से निजी कृषि मजदूरों को उनकी मजदूरी का 40 प्रतिशत भुगतान
युवा और रोजगार
-मनरेगा के तहत मजदूरी को बढ़ाकर 450 रुपये, कार्य दिन 150 किए जाएंगे
-मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 के पहले संसदीय सत्र में लागू किया जाएगा
-सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल भरा जाएगा
-सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा
-युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी
-पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा
आटा डाटा का अधिकार
-मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा, पौष्टिकता और गुणवत्ता में ये आटा देश की सबसे अच्छी कंपनियों के आटे के मुकाबला होगा. अत्याधुनिक तकनीकी का आटा प्लांट लगेगा, जिससे रोजगार भी मिलेगा
-हर राशनकार्डधारी परिवार को 500 रुपये का मोबाइल डाटा मुफ्त दिया जाएगा.
शिक्षा और स्वास्थ्य
-नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे
-शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3 प्रतिशत से दोगुना करके 6 प्रतिशत किया जाएगा. गुणवत्ता के लिए मिशन चलाया जाएगा
-स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान और इंडस्ट्री से जोड़ना
-गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार की कानून से गारंटी
-विद्यार्थियों को न्यूनतम ब्याजदर पर शिक्षा लोन
-डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना