लखीमपुर हिंसा के बाद सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है. बताया जा रहा है कि चार शर्तों पर समझौता किया गया है. किसान नेता राकेश टिकैत और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत किशोर ने समझौता के बाद साझा प्रेस वार्ता की है.
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि घटना के संबंध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने 10 दिन का वक्त मांगा है, हमने अल्टीमेटम दिया है कि अगर इन दिनों में कार्रवाई नहीं हुई, तो आगे एक्शन लिया जाएगा. टिकैत ने कहा कि अब शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी.
राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने जो वक्त मांगा है, उसमें अगर वादे पूरे नहीं किए गए तो फिर आंदोलन किया जाएगा. राकेश टिकैत ने कहा कि हम अब सभी प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं. वहीं इस दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि सभी मृतक को 45-45 लाख रूपये सरकारी की ओर से मुआवजा राशि दी जाएगी.
इधर, अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने सोमवार को एजेंसी को बताया, ‘किसानों के बीच समझौते के तहत लखीमपुर में मारे गये चार किसान परिवारों को 45-45 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को स्थानीय स्तर पर सरकारी नौकरी भी दी जाएगी.
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उन्होंने आगे कहा कि घायलों को बेहतर इलाज के लिये 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. किसानों की मांग पर मामले की न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायधीश से करायी जायेंगी. उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर पूरे मामले की प्रभावी जांच जल्द से जल्द करायी जायेंगी.