लखनऊ. उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रत्येक निर्माण का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. सरकार शहर और गांवों में होने निर्माण कार्य का डेटा बैंक बनाएगी. इस व्यवस्था के साथ ही पंजीकृत होने वाले निर्माण कार्यों की सुरक्षा की गारंटी मिलेगी. रजिस्टर्ड निर्माण कार्यों के दौरान या बाद में दुर्घटना होने पर पीड़ित को बीमा का लाभ दिलाया जाएगा. यह निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक बैठक में दिया है. सीएम के आदेश हैं कि राज्य में निर्माण कार्य बंजर और अनुपजाऊ भूमि पर ही होना चाहिए. कृषि योग्य भूमि पर निर्माण कार्य नहीं कराए जाएं.
निर्माण सेक्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 54 लाख आवास गरीबों के लिए निर्माण कराए गए हैं. अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन्म मृत्य रजिस्ट्रेशन की तर्ज पर ही हर प्रकार के निर्माण कार्यों का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं. इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करें. सितंबर में ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया. यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तर्ज पर ही ट्रेड शो का आयोजन बड़े स्तर पर होना चाहिए.
यूपी पूरे देश को सबसे अधिक शिक्षक प्रदान करने वाला राज्य रहा है. विद्यालय खोलना हमारे यहाँ पवित्र कार्य माना जाता रहा है. महामना मदन मोहन मालवीय, बाबा राघवदास, महंत दिग्विजयनाथ जैसे महापुरुषों ने शिक्षा को पवित्र कार्य मानते हुए बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों का निर्माण कराया. प्रदेश को शिक्षा के हब के रूप में स्थापित करना होगा. वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का सटीक आंकलन करें इसके लिए पूरे मैकेनिज्म को तैयार करें. जरूरत हो तो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें.