लखनऊ : प्रदेश सरकार विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए तथा उनके बकाये बिलों के भुगतान और चोरी के मामलों को निस्तारित करने के लिये एकमुश्त समाधान योजना 08 नवम्बर से शुरू की गई है. 15 दिसम्बर तक इस योजना के दो चरण पूरे हो चुके हैं. ओटीएस के दो चरणों में 32.63 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया और इससे 3300 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई. उपभोक्ताओं को भी 1120 करोड़ रूपये का छूट में फायदा हुआ. विद्युत चोरी के मामलों में भी 69 हजार लोगों ने इसका लाभ लिया. ओटीएस का तीसरा चरण 31 दिसम्बर तक चलेगा. अभी भी वक्त है, ऐसे उपभोक्ता जिनका बकाया है या विद्युत चोरी के प्रकरण है, वे जल्द से जल्द अपनी समस्या का समाधान करा ले, 31 दिसम्बर के पश्चात ओटीएस की अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी. नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके.शर्मा ने शनिवार को शक्ति भवन में ओटीएस,आरडीएसएस व बिजनेस प्लान की समीक्षा करते हुए योजनाओं का फायदा अधिक से अधिक लोगों को देने के लिए निर्देश दिये. मंत्री ने कहा कि 31 दिसम्बर, 2023 के बाद जिन उपभोक्ताओं का बकाया शेष रहेगा या विद्युत चोरी के मामले निस्तारित नहीं हो सकेंगे, ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. निर्देश दिये कि बड़े बकायेदारों से वसूली के लिये मुख्यालय, डिस्कॉम, क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों से भी प्रयास किये जाये.
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ओटीएस के दो चरणों में पूर्वांचल में 9.30 लाख, मध्यांचल में 9.25 लाख, दक्षिणांचल में 07.13 लाख, पश्चिमांचल में 07.12 लाख, केस्को में 20 हजार उपभोक्ताओ ने ओटीएस में पंजीकरण करा कर सरचार्ज में छूट का लाभ लिया. इसी प्रकार विद्युत चोरी में पूर्वांचल में 18 हजार, मध्यांचल में 11 हजार, दक्षिणांचल में 18 हजार, पश्चिमांचल में 21 हजार तथा केस्कों में 1350 लोगों ने ओटीएस का लाभ लेकर अपने प्रकरणों को समाप्त किया. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आने वाली गर्मी में प्रदेशवासियों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े इसके लिये अभी से जो भी आवश्यक मेन्टिनेंस के कार्य हो उन्हे समय से पूरा करें. मिर्जापुर, बस्ती, गोण्डा में योजना के कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की. एमडी पूर्वान्चल को सख्त निर्देश दिये कि ऐसी कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही करें.