Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना वर्ष 2022- 23 का अनुपूरक बजट पेश किया. योगी सरकार ने विधानसभा में 33 हजार 769.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया.
इसके साथ ही विधानसभा सदन की कार्यवाही मंगलवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी है. मंगलवार को सदन में पेश हुए बजट पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा अन्य विधाई कार्य निपटाए जाएंगे. अनुपूरक बजट पेश करने को लेकर सोमवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें बजट को मंजूरी दे दी गई.
अनुपूरक बजट में फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भी प्रबंध किया गया है. नगर विकास विभाग के स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी व प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रस्ताव हैं. पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये मांगे गये हैं. वहीं सिंचाई विभाग के कंप्यूटराइजेशन के लिए भी राशि मांगी गई है. सरकार की घोषणा के तहत युवाओं के लिए नि:शुल्क को टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए भी बजट प्रस्तावित है. इसके अलावा अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट व अन्य सुविधाओं के लिए भी अनुपूरक बजट के माध्यम से धन की व्यवस्था की जाएगी.
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बजट में नई योजनाओं के लिए 14 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है.
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बजट में शहरों के समुचित व समग्र विकास के लिए 4000 करोड़, निजी औद्योगिक पार्कों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने को 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.
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स्टार्ट अप व इन्क्यूबेटर के लिए 100 करोड़, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के लिए 296 करोड़ रुपये दिए गए.
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सबसे ज्यादा 8000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निजी इंडस्ट्रियल पार्क व हब विकसित करने के लिए दिए गए हैं.
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प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.
पूर्व में पारित वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट 6,15,518.97 लाख करोड़ रुपये का था. अनुपूरक बजट मिलाकर यह लगभग 6 लाख 70 हजार करोड़ के आसपास का हो जाएगा, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा. आम बजट प्रस्तुत करते समय सदन में वित्त मंत्री ने कहा था कि कुल राजस्व प्राप्तियां 5,90,951 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 4,99,212 करोड़ रुपये राजस्व से आएंगे और 91,739 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं.