Union Budget 2023 Highlights: केंद्र सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट एक फरवरी यानी आज पेश कर दिया है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान के साथ मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है. अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी. इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा. आइए जानते हैं सरकार ने बजट में क्या कुछ बड़े ऐलान किए हैं…

अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश कर दिया है. कई बड़े ऐलान के साथ नई टैक्स दर में बदलाव करते हुए बड़ी राहत दी गई है. ऐसे में अब व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी.

भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था

बजट में भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है. जो अब तक का सबसे बड़ा है. इससे पहले 2013-14 में जो आवंटन किया था, ये उससे 9 गुना अधिक है.

बजट में युवा उद्यमियों के लिए क्या मिला

कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी. युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा PPP मॉडल के जरिए टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट पर फोकस रहेगा.

बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि, देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है. पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं. बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा.

कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा

बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा. मोटे अनाजों को बढ़ावा के लिए ₹2,200 करोड़ का फंड. इसके अलावा भारत में जौ, बाजरा, रागी, कुट्ट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे. वित्त मंत्री ने बताया कि पशुपालन, मछलीपालन को लेकर फोकस बढ़ाएंगे. पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा.

एकलव्य स्कूलों के लिए सरकार नए शिक्षकों की भर्ती करेगी

वित्त मंत्री ने बताया कि, विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBIG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके. साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे. आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए एकलव्य स्कूलों के लिए सरकार नए शिक्षकों और अन्य की भर्ती होगी. आईसीएमआर में रीसर्च की जो सुविधाएं हैं उनमें निजी संस्थानों को शिक्षकों को भी रीसर्च करने की इजाजत दी जाएगी ,ताकि इस सेक्टर में भी अधिक रीसर्च संभव हो सके.

देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे

पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है. निर्मला सीतारमण ने बताया कि, बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है. PM आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर ₹79,000 करोड़ किया गया है. FY24 में कैपेक्स का लक्ष्य 33% बढ़कर 10 लाख करोड़. साथ ही देश में 50 और एयरपोर्ट, हेलिपैड और पोर्ट के पास पैड या तो बनाए जाएंगे या फिर उन्हें फिर से रीवाइव किया जाएगा.

ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार

ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पर सरकार ₹75,000 करोड़ खर्च करेगी. इसके अलावा शहरी विकास पर सालाना ₹10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे. पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा. महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी. संविदागत विवादों के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी. गीले और सूखे कूड़े के निपटारे के लिए साइंटिफिक तरीकों को अपनाया जाएगा. मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फ़ॉर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के तीन सेंटर बनाए जाएंगे जो तीन आला संस्थानों में बनाए जाएंगे.

पैन कार्ड को आम पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा

केवाईसी सुविधा को और सरल किया जाएगा, ताकि लोगों के लिए नाम में सुधार करना और पता बदलना आसान हो सके. सभी सरकारी महकमों में सभी तरह के डिजिटल कामों के लिए पैन कार्ड को आम पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा. आधार, KYC के लिए Digi Locker का दायरा बढ़ेगा. इसके अलावा E- Courts के तीसरे चरण के लिए ₹7,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा.

ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश

ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी. स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी.