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Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

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UP Election: वाराणसी में योगी के कैबिनेट मंत्री को चुनौती देंगे ओपी राजभर, शिवपुर से लड़ सकते हैं चुनाव

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सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर वाराणसी में योगी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को चुनौती दें सकते हैं. ऐसी खबर है कि ओपी राजभर शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे.

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UP Election 2022: यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा और सुभासपा गठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिया है. ऐसे में वाराणसी से सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं. ऐसी खबर है कि ओपी राजभार वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे. यहां से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं. दोनों नेताओं का शिवपुर से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है.

छह और सीट पर सपा के उम्मीदवार

इधर, समाजवादी पार्टी (सपा) की ओर से रविवार को छह विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई. इसके तहत झांसी के चार और कन्नौज एवं तिर्वा विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई गई है.

10 फरवरी को पहले चरण के लिए वोटिंग

उत्तर प्रदेश में सात चरणों में चुनाव कराए जाएंगे. पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी और अंतिम फेज का मतदान 7 मार्च को होगा. चुनाव परिणामों का ऐलान 10 मार्च को किया जाएगा. एक महीने तक चलने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सियासी संग्राम में 15.2 करोड़ मतदाता कुल 403 सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे.

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पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान

पहले चरण में पश्चिम यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा, दूसरा चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर, तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर. चौथे चरण में मतदान लखनऊ सहित 9 जिलों की 60 सीटों, पांचवे चरण 11 जिलों की 60 सीटों पर, छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर और सातवें चरण के लिए मतदान 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर होगा.

रैलियों पर प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ाया गया

इधर, निर्वाचन आयोग ने पांच चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया, लेकिन मतदान के पहले दो चरणों वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम 500 लोगों के साथ सार्वजनिक सभा करने की अनुमति प्रदान कर दी और घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने के लिए नियमों में भी ढील दे दी. आयोग ने एक बयान में कहा कि घर-घर प्रचार अभियान में सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अब पांच व्यक्तियों की जगह 10 लोग शामिल हो सकेंगे.

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