Modi Government 8 Years : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने देश की सत्ता संभालते हुए अपने आठ साल पूरे कर लिए हैं. इस आठ सालों में पीएम मोदी ने कई वादों पर अमल किया है तो वहीं कुछ विवादों से भी उसका सामना हुआ है. मोदी सरकार 2014 में जब सत्ता में आई थी तो देश में 7 राज्यों में ही भाजपा की सरकार थी और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में वह कई वर्षों से सत्ता से बाहर थी. यूपी में 2017 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत का सिससिला भापजा ने 2022 के चुनाव में भी जारी रखा और देश के सबसे बड़े सूबे में दोबारा सरकार बनायी.
इन आठ सालों में मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए. मोदी सरकार के इन फैसलों का प्रभाव देश के सबसे बड़े सूबे पर भी पड़ा. आइए जानते हैं कि इन आठ सालों में मोदी सरकार के फैसलों का देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर कितना प्रभाव पड़ है.
मोदी सरकार ने देश में दो डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसमें एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में बन रहा है. इसके तहत यूपी के आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ और कानपुर में नोड्स होंगे. यूपी ने अब तक रक्षा कॉरिडोर में 4,000 करोड़ रुपये के निवेश के 74 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और करीब 1,250 करोड़ रुपये के निश्चित निवेश के साथ अलीगढ़ नोड में 22 कंपनियों को 74 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है.
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योगी सरकार का यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना है. योगी सरकार के इस सपने को सच करने में केन्द्र सरकार का भी बड़ा हाथ होगा. केन्द्र सरकार के परियोजनाओं से यूपी वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में तेजी से आगे बढ़ेगा. बता दें कि यूपी की अर्थव्यवस्था देखें ये करीब 19 लाख करोड़ की है. पांच साल बाद साल 2027 तक इसे 1 ट्रिलियन यानी करीब 76 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है. इसका मतलब ये हुआ कि अगले पांच साल में यूपी की अर्थव्यवस्था को 4 गुना बढ़ाने का टारगेट है पर ये टारगेट बेहद मुश्किल रहने वाला है क्योंकि 2014 में यूपी की अर्थव्यवस्था थी 9.4 लाख करोड़ की थी जो अभी यानी 2022 में ये बढ़कर 19.1 लाख करोड़ की हो गयी है.
2014 में नरेंद्र मोदी गुजरात के विकास मॉडल पर सवार होकर वाराणसी आए थे. मोदी काशी के सांसद बने और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए. सांसाद बनने के बाद पीएम ने बनारस में विकास की नींव रखनी शुरू की. वाराणसी में 7 सालों में कई बदलाव देखने को मिल रहा है. पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में कई बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है तो कई योजनाए आकार ले चुकी है. 2014 से 2022 तक सात सालों में लगभग 310 योजनाएं लोकार्पित हुई है जो क़रीब 1,58,95,28 लाख में ( 1 खरब ,58 अरब ,95 करोड़ ,28 लाख रुपए). काशी में मोदी सरकार का ड्रीम प्रोटेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अब बन कर तैयार हो चुका है.
केन्द्र सरकार में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद किसानों के लिए कई योजनाओं लेकर आयी है. किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार ने PM Kisan Samman Nidhi Yojana की शुरुआत की थी. बताते चलें कि केंद्र सरकार अबतक किसानों के लिए इस लाभकारी योजना के तहत 1.58 लाख करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेज चुकी है. इस योजना के तहत देशभर के किसानों को सरकार के ओर से 6 हजार रुपये सालाना दिए जाते हैं. इस योजना से उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा हुआ है.