Ground Breaking Ceremony 3.0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि सरकार उद्यमियों और निवेशकर्ताओं को पूरी सुविधा और हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि प्रदेश में उनका निवेश सुरक्षित रहेगा. साथ ही नीतियों के माध्यम से हर प्रकार का संरक्षण मिलेगा. तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 80 हजार 224 करोड़ रुपये की 1,406 निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है. फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री ने ‘यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2018’ का शुभारंभ किया था. जिसमें लगभग 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सफलतापूर्वक अपने 08 वर्ष पूरे किये हैं. आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर इस उपलब्धि का विशेष महत्व है. इन 08 वर्षों में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत ने जीवन के समस्त क्षेत्रों में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, उसकी हर जगह सराहना हो रही है.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2018’ में मिले निवेश प्रस्तावों में से 03 लाख करोड़ रुपये की योजानायें जमीनी स्तर पर उतारी जा चुकी हैं. GBC-3 में प्रमुख रूप से डाटा सेंटर क्षेत्र (25 प्रतिशत), कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र (14 प्रतिशत), आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र (10 प्रतिशत), इन्फ्रास्ट्रक्चर (08 प्रतिशत), मैन्युफैक्चरिंग (08 प्रतिशत), हथकरघा एवं टेक्सटाइल (07 प्रतिशत), नवीकरणीय ऊर्जा (06 प्रतिशत), एम0एस0एम0ई0 (06 प्रतिशत) आदि क्षेत्रों की हैं. इन परियोजनाओं से लगभग 05 लाख प्रत्यक्ष और लगभग 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा.
सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री का भारत को 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है. जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना लक्षित है. प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 03 मंत्र दिए थे. यूपी सरकार ने इस मंत्र को पूरी तरह अंगीकार किया है. विगत 05 सालों में उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है.
ईज ऑफ डूईंग बिजनेस रैंकिंग में 12 स्थानों की छलांग लगाकर प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. लीड्स-2021 (लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स) रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को 07 स्थानों की उल्लेखनीय बढ़त हासिल की है. जनपदों के परम्परागत उत्पादों के समग्र विकास के लिये एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना संचालित है. इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश का निर्यात 88 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
प्रदेश में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 सहित 20 से अधिक सेक्टोरल नीतियों के साथ उद्यमिता, इनोवेशन और ‘मेक इन यूपी’ को बढ़ावा दिया गया है. श्रम, भूमि आवंटन, संपत्ति रजिस्ट्रेशन, पर्यावरणीय अनुमोदन, निरीक्षण विनियम, कर भुगतान आदि क्षेत्रों में रिकॉर्ड 500 से अधिक सुधार लागू किये गये हैं. साथ ही, 40 विभागों के 1400 से अधिक कम्प्लायंस (अनुपालन) निरस्त किये गये हैं.
सीएम योगी आदित्यानाथ ने कहा कि डिजिटल सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्लेटफॉर्म ‘निवेश मित्र’ में 29 विभागों की लगभग 349 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं. मेगा एवं इससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन करने के 15 दिन के भीतर भूमि देने का प्रावधान किया गया है. कोरोना काल की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हेल्प डेस्क के माध्यम से 66 हजार करोड़ रुपये के 96 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है.
प्रदेश के 01 करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है, जबकि 60 लाख युवा स्वरोजगार से जोड़े गए हैं. 05 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गयी है. बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत रह गयी है.
उन्होंने कहा कि प्रमुख उत्पादन एवं निर्यात केंद्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी दी गयी है. प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे सहित 04 एक्सप्रेस-वे संचालित हैं. जबकि 04 एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन हैं. 03 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं. निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संचालित होने पर प्रदेश 05 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एक मात्र राज्य होगा. यूपी इकलौता राज्य है, जिसके 05 शहरों में मेट्रो संचालित हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 के तहत वाराणसी से हल्दिया सेक्शन संचालित है. उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 06 नोड्स विकसित किए जा रहे हैं. लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की इकाई स्थापित की जा रही है. जबकि झांसी नोड में भारत डायनमिक्स लि0 की इकाई स्थापित की जा रही है. आरआरटीएस का निर्माण भी प्रगति पर है. पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के माध्यम से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल रहा है.