UP Budget 2022: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में कई बड़ी बातों का ऐलान किया गया है. इसमें सरकार की ओर से चिकित्सा जगत में सुधार के लिए धन आवंटन का विशेष प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य के लिए 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया. इस दौरान वित्त मंत्री ने जनता के लिए तमाम योजना की घोषणा की. आइए, अब चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार की ओर से किए गए बड़े ऐलान को विस्तार से जानते हैं…
● चिकित्सा शिक्षा प्रदेश में उच्चकोटि की गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा का विकास किये जाने के दिशा में हमारी सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गई है.
● राज्य सरकार के संकल्प के अनुरूप प्रदेश के सभी जनपदों में कम से कम एक मेडिकल कालेज स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है.
● वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज संचालित हैं. इनमें 35 राज्य सरकार द्वारा एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं.
● वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कालेज की सुविधा से युक्त हैं. वहीं, 14 जनपदों में राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है.
● प्रदेश में 2 एम्स (गोरखपुर व रायबरेली), आईएमएस बीएचयू, वाराणसी तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ संचालित है.
● प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा पीपीपी नीति घोषित की गई है. इसमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.
● लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अनुरूप एमबीबीएस एवं पी जी पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ 45 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● प्रदेश के 14 जनपदों बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत औरेया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● प्रदेश की निर्धन आबादी को असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.