Aligarh News: अलीगढ़ कमिश्नर ने कार्यालयों में गंदगी और भ्रष्टाचार पर सख्त निर्देश जारी किए हैं. अलीगढ़ में 15 खराब और 15 अच्छे कार्यालयों की सूची जारी की है. मंडलीय समीक्षा में कमिश्नर ने भ्रष्टाचार पर भी नाराजगी जताई. अलीगढ़ की कमिश्नरी में मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज के डीएम, सीडीओ आदि प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की.
कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि घर ठीक रखने के साथ ही कार्यालय का रख-रखाव बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जाए. आकर्षक एवं सुंदर दिखने वाले कार्यालयों में कार्य में भी तेजी आती है. सभी विभाग अभियान चलाकर कार्यालयों से सार्वजनिक उपयोग के स्थानों की साफ- सफाई कराएं. बंद पड़े कमरों को खुलवाया जाएं, जो सामग्री उपयोग के लायक है उसको मरम्मत कराकर उपयोग में लाया जाए. कबाड़ की नीलामी कराई जाए.
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समीक्षा बैठक में 15 कार्यालयों को खराब स्थिति में पाए गए. जिसमें उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी ग्रामोद्योग, उपमहानिरीक्षक स्टांप एवं निबंधन, उप कृृषि निदेशक कृषि रक्षा, अधीक्षण अभियंता जल निगम, सहायक निदेशक सेवायोजन, सहायक आयुक्त औषधि, संभागीय खाद्य नियंत्रक, सहायक निदेशक कारखाना, सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा, मुख्य अभियंता पावर कारपोरेशन, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य अलीगढ़ मंडल के ख़राब कार्यालय हैं.
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समीक्षा में अलीगढ़ मंडल के 15 कार्यालयों को अच्छी श्रेणी में रखा गया है. जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उपायुक्त सहकारिता, उप कृषि निदेशक भूमि संरक्षण, संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण प्रशिक्षु, संयुक्त निदेशक उद्योग, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा, उप निदेशक पंचायत, अपर निदेशक पशुपालन, अधीक्षण अभियंता नलकूप, उप श्रम आयुक्त, अधीक्षण अभियंता ड्रेनेज, अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उप निदेशक समाज कल्याण, उप निदेशक उद्यान, सहायक चीनी आयुक्त के कार्यालय अच्छे कार्यालयों में शामिल हैं.
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कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति गंम्भीर है. किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. अधिकारी अपने-अपने जिला स्तरीय कार्यालयों से लाभ प्राप्त कर चुके एवं प्रतीक्षा सूची वाले लाभार्थियों के मोबाइल नम्बर उपलब्ध करायें. ऐसे विभाग जो सूची देने में आनाकानी कर रहे हैं उनके विरूद्व कार्रवाई की जाये.
रिपोर्ट : चमन शर्मा