Lucknow News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आम आदमी पार्टी (आप/AAP) की ओर से गुरुवार को घोषणापत्र जारी कर दिया गया. इसमें प्रदेश में आप की सरकार आने पर युवाओं से नौकरी का वादा करने के साथ ही कई मसलों पर 1 करोड़ रुपए तक के मुआवजे का ऐलान किया गया है. यूं भी प्रदेश में 350 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने ही की थी.
आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को ‘गारंटी पत्र’ के नाम से जारी किया है. इसमें हर वर्ग के लिए कई लोकलुभावन वादे किए गए हैं. पार्टी का गारंटी पत्र राज्यसभा सांसद और यूपी चुनाव प्रभारी संजय सिंह ने जारी किया.
दावा किया गया है कि यूपी में पार्टी की सरकार बनते ही पुलिस सुधार की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा. पुलिस बल को अनावश्यक राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाएगा. प्रदेश की आबादी के अनुपात में पुलिस बल में जरूरी रिक्त भर्तियां की जाएंगी. पुलिसकर्मियों के काम के दिन और घंटे निर्धारित किये जाएंगे. साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की जाएगी. पुलिस के आवासों को सुविधाजनक बनाने का भी वादा किया गया है.
गारंटी पत्र में कहा गया है कि हर क्षेत्र श्रमिकों को शोषण बचाने के लिए न्यूनतम दैनिक दिल्ली की जाएगा. कानूनी प्रक्रिया मजबूत बनाएंगे. न्यूनतम मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करेंगे.
नागरिक अधिकारों एवं उनके लिए बनी सरकारी योजनाओं का ब्यौरा हर पब्लिक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराएंगे. प्रतिनिधि तमाम योजनाओ अनभिज्ञ रहते हैं. इसके लिए विशेष इंतजाम करेंगे. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे.
आप पार्टी यह ऐलान किया है कि हर ग्रामसभा पॉइंट पर पूरी चुकी योजनाओं का विवरण स्थायी बोर्ड पर ग्राम प्रधान एवं पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रकाशित करवाएंगे. ग्रामवासी सारा डाटा वेबसाइट पर देख सकेंगे.
कोटेदारी राशन वितरण प्रणाली व्याप्त में धांधली को खत्म करने के लिए दिल्ली मॉडल के अनुरूप सरकार डोर स्टेप राशन डिलीवरी की व्यवस्था लागू करेंगे.
सांसद संजय सिंह ने बताया कि सरकार बनने पर जनलोकपाल बिल लागू किया जाएगा. दिल्ली में भी पार्टी ने इसको पास किया था. मगर केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ये बरसों से पड़ा हुआ है. यूपी में इसको लागू करने में कोई अड़चन नहीं है. उनका दावा है कि भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगते ही विकास की रफ़्तार तेज हो जाएगी.
गारंटी पत्र में कहा गया है, भ्रष्टाचारियों की जगह सिर्फ जेल में होगी. सरकारी योजना के पैसे की छोटी से बड़ी चोटी तक पर कठोर सजा होगी. ऐसे हर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को बर्खास्त किया जाएगा. लोकपाल में उसका मुकदमा चलेगा. रिश्वतखोरी पूरी तरह ख़त्म करेंगे. सिटीजन चार्टर हर विभाग में लागू करेंगे.
संजय सिंह ने बताया कि प्रदेश की जेलों में लाखों विचाराधीन कैदी ऐसे हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो पाती है. उनकी जमानत तक लेने वाला कोई नहीं. कई तो ऐसे हैं जो अपराध के लिए निर्धारित सजा से भी ऊपर की सजा काट चुके हैं. ऐसे सभी मामलों को सरकार फ़ास्ट ट्रैक करेगी और इनको निस्तारित करेगी.
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