Aligarh News: शहर के विकास के लिए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने महायोजना 2031 तैयार की. इसमें खामियों का अंबार लगा हुआ है. 6 जून से लेकर 5 जुलाई तक 570 आपत्ति दर्ज हुई हैं. इसमें ऐसी-ऐसी आपत्ति सामने आई हैं, जो महायोजना निर्माण के प्रति एडीए की कार्यशैली के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं. अलीगढ़ शहर के सुनियोजित विकास के लिए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने 10 साल के लिए तीसरी महायोजना 2031 तैयार की. 6 जून से लेकर 5 जुलाई तक महायोजना पर आपत्ति मांगी गई, जिसमें 570 आपत्ति प्राप्त हुईं. प्राप्त आपत्तियों में से कई तो ऐसी हैं, जो कि चौका देने वाली हैं.
महायोजना 2031 में लोधा के मूसेपुर में बन रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की जमीन को आवासीय भू उपयोग के लिए प्रस्तावित दिखाया गया है, जबकि यह जमीन सामुदायिक होनी चाहिए. इस पर एडीए की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है, ताकि महायोजना में यह जमीन सामुदायिक दिखाई जा सके.
अलीगढ़ के ट्रांसपोर्ट नगर के बारे में भी महायोजना 2031 के अंतर्गत आपत्ति दर्ज की गई. ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास की जमीन ट्रांसपोर्ट के लिए प्रस्तावित कर दी गई है, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास की जमीन आवासीय होनी चाहिए. ताकि एडीए वहां कॉलोनी बना सके.
एडीए की महायोजना 2031 में दिल्ली, जीटी रोड स्थित एक होटल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई. जिसमें कहा गया कि होटल का लेआउट नक्शा एडीए के द्वारा पास है, फिर भी महायोजना 2031 में उस भूमि का लैंड यूज पार्क दर्शाया गया है. एडीए ने अपने यहां पास किए गए नक्शों को भी महा योजना बनाते समय ध्यान में नहीं रखा.
अलीगढ़ के मथुरा रोड स्थित तालसपुर खुर्द में एक मीट फैक्ट्री है, जिसका नक्शा अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने 2009 में स्वीकृत किया था. इसके लैंड यूज़ को बदलने के लिए पैसा भी जमा कराया गया था, पर महायोजना में उसका लैंड यूज़ कृषि दिखा दिया गया.
अलीगढ़ के गांधी पार्क क्षेत्र में आने वाली एक आवासीय कॉलोनी के बारे में एडीए को आपत्ति दर्ज कराई गई है. आपत्ति में बताया गया है कि आवासीय कॉलोनी का लैंड यूज महायोजना में जिला व्यापारिक केंद्र दर्शाया गया है.
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गौरांग राठी ने बताया कि प्राप्त 570 आपत्तियों पर सुनवाई शुरू कर दी गई है. आपत्तियों को आगरा भेजने पर जनता ने रोष व्यक्त किया है. एडीए का कहना है कि केवल एकत्रीकरण के लिए आपत्तियां आगरा जा रही हैं, पर सुनवाई अलीगढ़ में ही होगी.
रिपोर्ट : चमन शर्मा