राजस्थान सरकार ने विधानसभा में ऐलान किया है कि अब राज्य में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए स्कूलों, सरकारी संस्थानों में कम से कम चार घंटे तक काम करना होगा. विधानसभा में ये ऐलान युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना ने किया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य सरकार इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी.
विधायक हमीर सिंह के सवाल के जवाब में राजस्थान के खेल एवं युवा मामले के मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्रालय जल्द ही प्रावधान लागू करने जा रही है, जिसके तहत चार घंटे काम करने के बाद ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. बता दें कि राजस्थान सरकार पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता देती है.
समाचार एजेंसी के मुताबिक राजस्थान विधानसभा में पूरक प्रश्न के जवाब में अशोक चांदना ने बताया कि बाड़मेर जिले में 12 हजार 104 व्यक्तियों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है. उसमें से 5211 आवेदनों को किसी कमी के कारण वापस लौटाया गया है तथा पूर्ण रूप से भरकर देने के लिए कहा गया है. 516 आवेदनों को किसी न किसी कारण से रद्द किया गया है.
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बेरोजगारी भत्ता बढ़ सकता है- बता दें कि राजस्थान सरकार ने इसी साल फरवरी में बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब ये बढ़ाकर पुरुष को 4000 और महिला-दिव्यांग को 4500 रुपए किया जाना है. वहीं अभी हर महीने अधिकतम 1.60 लाख को ही भत्ता दिए जाने की लिमिट तय है. बजट में इसको बढ़कर हर महीने अधिकतम 2 लाख करने का ऐलान किया गया था. यानी प्रावधान लागू होने के बाद 40 हजार की बढ़ोतरी होनी है..