Rourkela News: राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) ने राउरकेला एयरपोर्ट की जमीन ओडिशा सरकार को हस्तांतरित करने पर सहमति जतायी है. आरएसपी प्रबंधन तथा ओडिशा सरकार की ओर से सुंदरगढ़ जिलापाल व राउरकेला एडीएम के बीच लंबी बातचीत के कारण यह संभव हो सका है. इसके साथ ही अब यह स्पष्ट है कि राउरकेला एयरपोर्ट को कुछ आवश्यक प्रावधान मिलेंगे, जो इसे पूरी तरह से व्यावहारिक हवाई पट्टी बना देंगे. एक बार जब आरएसपी द्वारा जमीन ओडिशा सरकार को सौंप दी जायेगी, तब इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया जायेगा. राउरकेला हवाई अड्डा की जमीन ओडिशा सरकार को सौंपने का सुझाव भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने दिया था. 2024 के आम चुनाव से पहले राउरकेला की यात्रा के दौरान सामल ने कहा था कि यह आरएसपी है, जिसे राज्य सरकार को जमीन सौंपने की जरूरत है. राज्य सरकार को जमीन मांगनी चाहिए, तभी इसे वापस लेना और एएआइ को सौंपना संभव होगा. वहीं जब यह मुद्दा स्थानीय विधायक शारदा नायक के सामने उठाया गया, तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई समस्या नहीं है. आरएसपी को कदम उठाने दें और केंद्र को इस संबंध में राज्य से बात करनी चाहिए. वहीं राउरकेला एयरपोर्ट को पूरी तरह से चालू करने के लिए 3सी-4सी लाइसेंस और नाइट लैंडिंग सुविधा के साथ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की जरूरत है. इस संबंध में हाल ही में समीक्षा बैठक हुई थी.
आरडीसी संबलपुर ने जिलापाल को प्रक्रिया में तेजी लाने का दिया था निर्देश
इससे पहले आरडीसी संबलपुर ने सुंदरगढ़ जिलापाल को आरएसपी से चर्चा के बाद पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया था. स्थानीय सांसद जुएल ओराम की मौजूदगी में समीक्षा बैठक में आखिरकार सुंदरगढ़ जिलापाल ने आरएसपी से जमीन सौंपने को कहा और एडीएम राउरकेला ने आश्वासन दिया कि सुचारू हस्तांतरण के लिए सभी काम तेजी से किये जायेंगे. इधर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) के सूत्र पूरे घटनाक्रम से काफी खुश हैं. नाम नहीं छापने की शर्त पर उन्होंने कहा कि अब हमें एयरपोर्ट के जरूरी विकास को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. एक बार जब यह काम पूरा हो जायेगा और जमीन हमारे पास आ जायेगी, तो हम तुरंत यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठायेंगे कि एयरपोर्ट के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी उपकरण वहां मौजूद हों. विदित हो कि आरएसपी एयरपोर्ट के रखरखाव के लिए हर साल पांच करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि का भुगतान कर रहा है. इससे इस स्टील प्लांट पर बोझ भी कम होगा.
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