झारखंड के पड़ोसी राज्य में सीएम का ऐलान- आदिवासी जिलों के विकास के लिए लागू करेंगे पेसा अधिनियम

Odisha News: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ऐलान किया है कि आदिवासी जिलों के विकास के लिए वह पेसा अधिनियम को लागू करेंगे. सीएम ने यह भी कहा कि उन्होंने जो वादे किए हैं, उसे पूरा जरूर करेंगे. मोहन चरण माझी ने कहा- मैं जमीन का आदमी हूं. ये माटी मेरी मां है. अपनी मिट्टी की खातिर लड़ना जानता हूं.

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मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के महात्मा गांधी मार्ग पर प्रदेश स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि मैं बड़े सपने देखने में विश्वास नहीं रखता. लेकिन मैंने जो वादा किया है, उसे जरूर पूरा करूंगा. उन्होंने कहा कि सरकार आपसे किये गये वादों को एक-एक करके पूरा कर रही है.

मोहन चरण माझी ने कहा कि हमारे वादे पत्थर पर उकेरी गयी तस्वीरों की तरह हैं. हमने पहले 60 दिनों में कई वादे पूरे किये हैं, जिनमें भगवान के श्रीमंदिर के चार दरवाजे खोलने से लेकर रत्न खोलने, ओड़िया अस्मिता के लिए कोष की स्थापना करना, प्रशासन को ओड़िया भाषा में आधिकारिक काम करने के लिए तैयार करना शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे किसान भाई-बहनों का आर्थिक विकास और महिलाओं का समग्र विकास हमारी मूल अवधारणा है. हमारी सरकार ने शासन के 100 दिनों के भीतर दो वादे पूरे करने का निर्णय लिया है. बजट में इसके लिए वैधानिक रूप से धन का आवंटन किया गया है. धान की कीमत प्रति क्विंटल 3100 रुपये करने का निर्णय किया गया है.

• किसानों का आर्थिक व महिलाओं का समग्र विकास करना हमारा लक्ष्य
• मैं जमीन का आदमी हूं, ये माटी मेरी मां है, अपनी मिट्टी की खातिर, मैं लड़ना जानता हूं
• मैं बड़े सपने देखने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जो वादा किया है, उसे जरूर पूरा करूंगा
• धान की कीमत प्रति क्विंटल 3100 रुपये करने का निर्णय पूरा होगा
• सुभद्रा योजना में महिलाओं को 50,000 रुपये देने के लिए धनराशि आवंटित की गयी है
• 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू होगी सुभद्रा योजना

उन्होंने कहा कि सुभद्रा योजना में महिलाओं को 50,000 रुपये देने के लिए धनराशि आवंटित की गयी है. यह योजना 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी उपस्थिति में शुरू होने वाली है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी ये दो महत्वपूर्ण पहल ओडिशा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ायेगी और हमें विकास के पथ पर ले जायेगी. यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी, तो पूरा ओडिशा विकतिस होगा.

2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचना लक्ष्य

अनुसूचित जाति एवं जनजाति हमारी जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत हैं. ओडिशा के समग्र विकास के लिए इनका विकास अत्यंत आवश्यक है. इसलिए हमने कई योजनाएं शुरू की हैं. हमने 2036 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है.

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास किया जायेगा, जिसमें सेमी कंडक्टर उद्योग प्रमुख भूमिका निभायेगा. अगले दो दशक ओडिशा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय होंगे. इसलिए हम दो विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं. एक 2036 के लिए और एक 2047 के लिए. इसे ओडिशा के लोगों की राय के आधार पर तैयार किया जायेगा.

इसके लिए हम एक वेब पोर्टल विकसित कर रहे हैं. मैं ओडिशा की आम जनता, बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों से अपनी राय देने का आह्वान करता हूं. आप ओडिशा के विकास को आकार देंगे और आप अकेले ही अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और कड़ी मेहनत से इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं.

बंदरगाह आधारित उद्योगों के विकास के लिए तैयार कर रहे कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य ओडिशा को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करना है. इसलिए हम 480 किमी लंबे समुद्र तट पर निवेश कर बंदरगाह और बंदरगाह आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं. इसके लिए सड़क, रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र, पावर ग्रिड आदि बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास किया जायेगा.

हाल ही में रेल मंत्रालय ने ओडिशा के लिए छह प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इससे दक्षिण और उत्तर ओडिशा के कई आदिवासी बहुल जिलों को रेल से जोड़ेंगी, जिससे विकास पथ में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा. इसके साथ ही भारत सरकार ने ओडिशा में नये राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और सुधार के लिए 21,650 करोड़ रुपये की बहुआयामी परियोजना को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा भारत सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के राजमार्गों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है.

ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव लाये जायेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आदिवासी जिलों के सामूहिक विकास के लिए पेसा अधिनियम को लागू करने के लिए कदम उठा रहे हैं. जमीनी स्तर से विकास के इंजन को चलाने के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव लाये जायेंगे, जो कि पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत करेगी और आने वाले दिनों में एक विकसित ओडिशा के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभायेंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका प्रयास’ का गुरु मंत्र दिया है. उस मंत्र से प्रेरित होकर, हम सभी को शामिल करके ओडिशा के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगीकरण, रोजगार, कौशल विकास और गरीबों के कल्याण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम शुरू किये हैं.

राज्य सरकार ने डेढ़ लाख खाली सरकारी पदों को भरने के लिए कदम उठाया है. पांच वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा किये जायेंगे. राज्य में सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के साथ-साथ गोपबंधु जन आरोग्य योजना शुरू की है.

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