Bhubaneswar News: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को कृषि विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बेमौसम बारिश से प्रभावित सभी किसानों को वित्तीय सहायता मिले. माझी ने बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान के बारे में अधिकारियों को 30 दिसंबर तक आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. उन्होंने एक बयान में कहा कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी जायेगी. माझी ने स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य के किसानों को 20 दिसंबर से हुई बेमौसम बारिश के कारण नुकसान हुआ है. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे 29 दिसंबर तक अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा सरकार को सौंप दें.
1.26 लाख किसानों ने फसल के नुकसान और क्षति की दी है जानकारी
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 1.26 लाख किसानों ने अपनी फसल के नुकसान और क्षति के बारे में जानकारी दी है. मुख्यमंत्री ने सभी बीमा वाले और गैर-बीमा वाले किसानों से अपील की है कि वे कल तक कृषि रक्षा पोर्टल या 14447 पर कॉल करके अपनी फसलों के नुकसान और क्षति की जानकारी दें. माझी ने अधिकारियों को व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी निर्देश दिया, ताकि बीमा वाले सभी किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी फसलों के नुकसान और क्षति के बारे में बीमा कंपनियों के पास दावा दायर कर सकें.
नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के कुलपति मुख्यमंत्री से मिले
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने लोक सेवा भवन में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ जेएम व्यास के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इसमें एनएफएसयू गांधीनगर के निदेशक प्रो एसओ जुनारे, एनएफएसयू त्रिपुरा के निदेशक डॉ एचके प्रतिहारी और एनएफएसयू गोवा के निदेशक प्रो नवीन कुमार चौधरी भी उपस्थित थे. बैठक में राज्य में फॉरेंसिक विज्ञान और अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने पर विचार किया गया. मुख्यमंत्री माझी ने शासन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया. बैठक में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के तहत एक विशेष इकाई विजिलेंस फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई. इस पहल का उद्देश्य ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना और एक भ्रष्टाचार-मुक्त राज्य का निर्माण करना है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान आधुनिक जांच और कानून व्यवस्था बनाये रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा.
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