रांची : झारखंड सरकार की ओर से तीन मार्च को विधान सभा में बजट पेश किया जायेगा. हेमंत सोरेन सरकार का यह पहला बजट है. सरकार ने बजट को अंतिम रूप देते हुए इसे सीलबंद कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, इस बार बजट का आकार 81 हजार करोड़ के आसपास होने की संभावना है. सरकार बजट में 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा कर सकती है. वहीं 10 रुपये में धोती-साड़ी और लुंगी देने की घोषणा की जा सकती है. सरकार इस बार बजट में किसानों को फोकस करना चाहती है. सरकार मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर उसकी जगह पर किसानों द्वारा लिये गये दो लाख तक के कर्ज को माफ करने की घोषणा कर सकती है.
इसे लेकर किसानों की ओर से लिये गये कर्ज की ऑडिट का काम कराया जा रहा है. किसानों के लिए किसान बैंक की स्थापना की घोषणा भी की जा सकती है. धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जा सकता है. वर्तमान में धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1850 रुपये है. सरकार इसमें 500 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान कर सकती है. मनरेगा योजना में 100 दिन की जगह अब 150 दिन काम की गारंटी का प्रावधान किया जा सकता है. साथ ही मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को बढ़ा कर 274 रुपये करने का प्रावधान किया जा सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव की तैयारी में है. बंद 6500 प्राथमिक व मध्य विद्यालय चालू किया जा सकता है.
वहीं प्रत्येक जिले में एक-एक मॉडल स्कूल व एक-एक जिला स्कूल खोलने की घोषणा की जा सकती है. यह दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं के युक्त होगा. इसे आवासीय भी बनाया जायेगा. सरकार 12 वीं पास करनेवाले राज्य के सभी छात्रों को चार लाख रुपये तक का स्टूडेंट कार्ड देने और कॉलेजों में मुफ्त वाइ-फाइ की व्यवस्था करने की घोषणा कर सकती है.
स्थानीय भाषाओं की पढ़ाई की व्यवस्था की घोषणा भी हो सकती है. सरकार खेल नीति में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए सीधी नियुक्ति का प्रावधान की घोषणा कर सकती है.
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बजट का आकार 81 हजार करोड़ का हो सकता है
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प्रमुख योजनाएं, जिन्हें बजट में लाया जा सकता है
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बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता पांच हजार तक दिया जायेगा
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प्रतियोगी परीक्षा का परीक्षा शुल्क केवल 100 रुपये किया जायेगा
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रोजगार अधिकार कानून बनाया जायेगा
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भूमि अधिकार कानून बनेगा, जिसमें भूमिहीनों को भूखंड दिया जायेगा
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पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए कमेटी बनेगी.
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झारखंड आंदोलन के शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी की घोषणा की जा सकती है
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महिला बैंक की स्थापना की जायेगी, 50 हजार न्यूनतम लोन केवल आधार कार्ड के आधार पर मिलेगा
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तीन लाख की आबादी पर एक महिला थाना की स्थापना की जायेगी
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छोटे-छोटे मामले में जेल में बंद आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को छुड़ाने की प्रक्रिया आरंभ की जायेगी
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विस्थापितों को अधिकार दिलाने के लिए पुनर्वासन आयोग का गठन होगा
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मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना होगी बंद, धान का समर्थन मूल्य बढ़ेगा
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किसानों को मिल सकती है 500 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि
बजट के साथ श्वेत पत्र ला सकती है सरकार
हेमंत सोरेन सरकार तीन मार्च को बजट के साथ श्वेत पत्र ला सकती है. सूत्रों के अनुसार, श्वेत पत्र जारी करने को लेकर बनायी गयी चार सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. यूपीए गठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए श्वेत पत्र जारी करने की बात कही थी. इसको लेकर कमेटी भी बनायी गयी थी.
इसमें सेंटर फॉर फिस्कल स्टडीज यानी राजकोषीय अध्ययन केंद्र के निदेशक अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल समेत वित्त विभाग के चार अधिकारी शामिल थे. आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार ने दो माह तक ट्रेजरी से भुगतान पर रोक लगा दी थी. 24 फरवरी को सरकार की ओर से यह रोक हटायी गयी.
