सिमडेगा, रविकांत साहू : झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ, सिमडेगा ने कोचेडेगा में अंचलाधिकारी प्रताप मिंज एवं कार्यपालक दंडाधिकारी पंकज कुमार भगत के साथ किये गये अभद्र व्यवहार एवं मारपीट की घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. इस संबंध में डीसी और एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है.
सीओ और मजिस्ट्रेट के साथ मारपीट की हुई थी घटना
सर्किट हाउस में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की आयोजित बैठक में संघ के अधिकारियों ने कहा कि नौ मार्च की रात कोचेडेगा में अंचल अधिकारी प्रताप मिंज एवं कार्यपालक दंडाधिकारी पंकज कुमार भगत के साथ अभद्र व्यवहार एवं मारपीट की घटना हुई थी. इस घटना को लेकर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 5/ 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बावजूद अब तक नामजद आरोपियाें की गिरफ्तारी नहीं हुई है. जिसको लेकर प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों में रोष देखने को मिल रहा है.
थाना प्रभारी के सामने हुई घटना
बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि गत नौ मार्च की रात कोचेडेगा में घटना मुफस्सिल थाना प्रभारी की उपस्थिति में घटित हुई है. इसके बाद भी नामजद आरोपियों पर अब तक कार्रवाई नहीं की गयी है. वहीं, अधिकरियों ने कहा कि आरोपियों ने इस मामले से बचने के लिए सीओ और मजिस्ट्रेट के खिलाफ मनगढ़ंत एवं झूठा आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया है. कहा कि आरोपियों द्वारा लगाये गये सभी आरोप निराधार एवं झूठा है. थाना में प्राप्त आवेदनों को अविलंब निरस्त करते हुए सीओ एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के साथ मारपीट करने के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की.
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सीओ मिल रही जान से मारने की धमकी
झारखंड सेवा संघ के समक्ष अंचल अधिकारी प्रताप मिंज ने बताया कि उन्हें प्रभावशाली लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है. उनके परिवार के माध्यम से दर्ज केस को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. जिस कारण उन्हें प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में काफी परेशानी हो रही है. मानसिक पीड़ा से भी उन्हें गुजरना पड़ रहा है.
कार्रवाई नहीं हुई, तो होगा आंदोलन
इस संबंध में संघ ने डीसी और एसपी को ज्ञापन सौंपकर मांग किया है कि अविलंब मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाई किया जाए. ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि 9 मार्च की रात्रि में कोचेडेगा में हुई घटना से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ केंद्रीय कमेटीको भेजने का निर्णय लिया गया. झारखंड सेवा संघ के केंद्रीय कमेटी झारखंड राज्य से अनुरोध किया गया है कि सरकार अविलंब कार्रवाई करें एवं प्रशासनिक अधिकारियों को विधि व्यवस्था हेतु सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराये. पदाधिकारियों को सुरक्षा के साथ न्याय दिलाने हेतु समुचित कार्रवाई करें. झारखंड सेवा संघ जिला इकाई द्वारा किए गए मांगों पर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ जिला इकाई आंदोलन करने हेतु बाध्य हो जायेगी.