Jharkhand News: झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे केंद्रीय खाद्य आपूर्ति, वन- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा. कहा कि राज्य में कुशासन एवं भ्रष्टाचारियों की सरकार है. यहां बहू, बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और खनिज संपदा की भी लूट हो रही है. उन्होंने कहा कि जब से केंद्र की मोदी सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी है, तभी से सभी विपक्ष एक मंच पर आ रहे हैं, पर जनता सब देख रही है.
राज्य सरकार अपने वादों को पूरा करने में अक्षम
प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री अश्चिवनी चौबे ने कहा कि बीजेपी प्रदेश इकाई ने लगातार सड़क से सदन तक राज्य की गठबंधन सरकार की वादाखिलाफी और जनविरोधी नीतियों को उजागर करते हुए बड़े आंदोलन किये हैं क्योंकि यहां की सरकार अपने वादों को पूरा करने में अक्षम साबित हुई है. कहा कि वर्तमान में चल रही राज्य की सरकार आदिवासी, दलित, पिछड़ा, युवा, महिला एवं किसान विरोधी साबित हुई है और इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.
30 मई को मोदी सरकार नौ साल कर रही पूरी
उन्होंने कहा कि 30 मई को केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के नौ साल पूरे हो रहे हैं. पीएम मोदी की सोच है कि राज्यों का संपूर्ण विकास हो. खासकर नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो पीछे रहे हैं उन पर केंद्र सरकार का ज्यादा ध्यान है. कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सब का प्रयास के मूलमंत्र पर चल रही है.
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2024 में एक बार फिर एनडीए की बनेगी सरकार
केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि आज केंद्र से 100 रुपये चलकर आ रही है और पूरे के पूरे 100 रुपये लाभार्थियों तक पहुंच रही है. कहा कि जब से मोदी सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसा है तब से जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है. कहा कि 2024 में हम फिर से 350 प्लस लोकसभा सीटें जीतकर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएंगे.
किसान बन रहे स्वावलंबी
उन्होंने कहा कि झारखंड में कोविड-19 के दौरान 41.03 लाख मीट्रिक टन अनाज केंद्र की ओर से राज्य की जनता के बीच वितरण किया गया है जिसका सीधा लाभ 58.41 लाख लोगों को प्राप्त हुआ. कहा कि बिचौलियों एवं फर्जी किसानों से खरीद बंद करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों से सीधे खरीद की जा रही है एवं उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जा रहे हैं, ताकि इस समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को मिल सके. जिसका परिणाम है कि हजारों अन्नदाता सैकड़ों वर्षों के महाजनी प्रथा से बाहर आ पा रहे हैं. खाद्य सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना पर भी तेजी से काम किया जा रहा है जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने हक से वंचित न हो.
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मिल रहा लाभ
केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड के सिद्धांत को पूर्णरूप से लागू कर दिया है जिसके तहत झारखंड के प्रवासी मजदूर भाइयों को भी बहुत सहायता मिल रही है एवं इसके तहत वे देश के किसी भी कोने में राशन की दुकान से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का उठाव कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह आधार से लिंक है. ऑफिस में अंगूठे के निशान के माध्यम से खाद्यान्न का उठाव किया जाता है जिससे गरीब झारखंड के लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है.
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राज्य में भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा को प्रबल करने के लिए झारखंड राज्य में भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता 2015 में जो लगभग 2.32 लाख मैट्रिक टन थी, अब बढ़कर 2022- 23 में 3.96 लाख मीट्रिक टन हो गई है. कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए योजना के तहत चतरा के इटखोरी में 10,000 मीट्रिक टन, गोड्डा के पोड़ैयाहाट में 10,000 मीट्रिक टन एवं दुमका में भी 10,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण का कार्य जारी है.
रांची में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी
केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा एचईसी, रांची से जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया जारी है जिस पर क्षेत्रीय एवं मंडल कार्यालय, रांची में बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की स्वीकृति दे दी गई है. वहीं, भारतीय खाद्य निगम के मंडल धनबाद एवं देवघर में मंडल कार्यालय निर्माण कार्य के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
हाथी और मानव के बीच संघर्ष को कम करने की कोशिश
उन्होंने कहा कि झारखंड में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यों को भी जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है. हाथी और मानव के बीच संघर्ष को कम करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है एवं भारत पूरी दुनिया में वन्य जीव संरक्षण में रोल मॉडल बन कर उभरा है. कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच की वजह से आज प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट चीता की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है. साथ ही झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में भी जैव विविधता बनाए रखने पर चर्चा हो रही है.
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वायु प्रदूषण की समस्या से निबटने के लिए राज्य के तीन शहर चयनित
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के तहत राज्य में धनबाद शहर को चुना गया है एवं 2019-20 से 2021-22 तक कुल छह करोड़ की राशि आवंटित की गई है. कहा कि वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य के तीन शहरों धनबाद, जमशेदपुर और रांची को चुना गया है जिसके लिए चार वर्षों के लिए 279.4 4 करोड़ की राशि आवंटित की गई है.
झारखंड ने भेजे 33 प्रस्ताव, केंद्र सरकार ने छह प्रस्ताव का किया अनुमोदन
उन्होंने कहा कि नगर वन योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा 33 प्रस्ताव भेजे गये जिसमें भारत सरकार ने छह प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इसके तहत 2021-22 के लिए कुल 399. 02 लाख रुपये की राशि आवंटित की है जिससे रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह लाभान्वित हुए हैं. पत्रकार वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक एवं प्रवक्ता अविनेश सिंह उपस्थित रहे.