रांची. राज्य सरकार सरकारी पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति करेगी. सरकार ने एक लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति की रूपरेखा तैयार की है. इसके साथ महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा भी की गयी है. बुधवार को राज्यपाल संतोष गंगवार ने सदन को संबोधित किया. राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने अपनी कार्ययोजना और नीतियों की घोषणा की. राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बताया कि 60 हजार शिक्षकों, 15000 प्रधानाध्यापकों, 2500 क्लर्क, 10 हजार पुलिसकर्मियों और दस हजार जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी. राज्यपाल ने सदन को बताया कि सरकार महिलाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देगी. इसके साथ ही आदिवासी-मूलवासी को स्थानीय नीति बनाकर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में शत-प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
केंद्र के पास भेजे गये हैं
विधेयक
राज्यपाल ने अभिभाषण के माध्यम से बताया कि पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, आदिवासी को 28 प्रतिशत, दलित को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक और सरना आदिवासी धर्म कोड का विधेयक पास करा कर केंद्र को भेजा गया है. इसे स्वीकृत कराने का हरसंभव प्रयास होगा. उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि केंद्र सरकार और उनकी कंपनियों के पास राज्य सरकार का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपया वापस लाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया जायेगा. इसके साथ ही हो-मुंडारी, कुडुख और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने काे लेकर पहल की जायेगी. राज्यपाल ने कहा कि वर्षों से खासमहाल और जमाबंदी पर रह रहे परिवारों को मान-सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया जायेगा. वर्ष 2017 से गैरमजरुआ जमीन पर बसे रैयतों की भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर 2017 से पाबंदी लगी है, उसे फिर से शुरू किया जायेगा. इसके साथ ही राज्य सरकार सभी निबंधित पत्रकारों को प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन देगी. इसके साथ ही राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किसानों, मजदूरों, छात्रों, अल्पसंख्यकों सहित विभिन्न वर्गों के लिए चलायी जानेवाली कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी. राज्य में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने और पर्यटन के क्षेत्र में सरकार की भावी कार्य योजना बतायी.
अभिभाषण में बड़ी घोषणाएं
– आदिवासी-मूलवासी को स्थानीय नीति बनाकर तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरी में शत-प्रतिशत आरक्षण
– केजी क्लास से पीएचडी तक नि:शुल्क शिक्षा– सरना धर्म कोड-आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी का मामला केंद्र के पास, स्वीकृत कराने का होगा प्रयास
– 1.36 लाख करोड़ केंद्र के पास बकाया, वापस लेने के लिए कानूनी रास्ता अपनायेंगे– पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू रखते हुए एनपीएस खाते में जमा राशि केंद्र सरकार से वापस लाने के लिए उठायेंगे कदम
– गैर मजरुआ जमीन पर बसे रैयत की भूमि की रजिस्ट्री व रसीद काटना 2017 से बंद, फिर से करेंगे लागू– रांची सहित राज्य के अन्य शहरों में वर्षों पूर्व बनाये गये घरों के नक्शों का नियमितीकरण
– सभी निबंधित पत्रकारों को प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन की सुविधा मिलेगी– सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए संसद से लेकर सड़क पर लड़ेंगे
– किसानों को बिना ब्याज के ऋण, मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम 350 रुपये मजदूरीअभिभाषण में सरकार ने की ये घोषणाएं
– लिफ्ट इरिगेशन योजना को आगे बढ़ाने के लिए 10 हजार करोड़ की योजना– राज्य में 500 सीएम एक्सीलेंस स्कूल की स्थापना होगी, 45 सौ पंचायतों में आदर्श विद्यालय बनेगा
– राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज व प्रत्येक अनुमंडल में पाॅलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना होगी– 10वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लाख रुपये का शिक्षा लोन
– मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को तहत 50 लाख तक का लोन– राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन
– अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और उर्दू अकादमी का होगा गठन– सखी मंडल की महिलाओं को 15 हजार करोड़ रुपये का क्रेडिट लिंकेज देकर स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा
– ग्राम संगठन को शून्य ब्याज पर 15-15 लाख रुपये का क्रेडिट लिंकेज– जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपये के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जायेगा
– राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना होगीडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है