रांची : केंद्रीय कोयला मंत्री के साथ मजदूर यूनियनों की वार्ता बुधवार को विफल रही. दो जुलाई से हड़ताल की घोषणा के मद्देनजर मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मजदूर संगठनों की वर्चुअल मीटिंग बुलायी थी, लेकिन इसमें कोई नतीजा नहीं निकला. इसके बाद मजदूर यूनियन के नेताओं ने जोरदार हड़ताल करने की घोषणा की है. मजदूर संगठन कॉमर्शियल कोल माइनिंग की अनुमति देने का विरोध कर रहे हैं.
हड़ताल के मुद्दे पर सीएमपीडीआइ को कोल इंडिया से अलग करने के प्रस्ताव का भी विरोध कर रहे हैं. एचएमएस नेता नाथूलाल पांडेय ने बताया कि कोयला मंत्री कॉमर्शियल माइनिंग से पीछे नहीं हटना चाहते हैं. हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं. इस कारण बात नहीं बनी. अब दो से चार जुलाई तक जबरदस्त हड़ताल होगी.
एटक नेता लखनलाल महतो ने कहा कि कोयला मंत्री कहते हैं कि कॉमर्शियल माइनिंग सरकार का सिद्धांत है. इससे पीछे नहीं हटेंगे. कोल इंडिया को घाटा नहीं होगा, बल्कि उसे मजबूती मिलेगी. यही बात सरकार बीएसएनएल के लिए भी कहती थी, लेकिन बीएसएनएल का नुकसान साफ दिख रहा है.
वहां 70 हजार कर्मियों को वीआरएस दे दिया गया. कोयला कर्मी जानते हैं कि निजी कंपनियां कैसे कोयला निकालती हैं. इस बार मजदूर माननेवाले नहीं है. हड़ताल होकर रहेगी. वार्ता में बीएमएस के बीके राय, एचएमएस से नाथूलाल पांडेय, सीटू से डीडी रामानंदन और एटक से रमेंद्र कुमार सहित कोयला मंत्रालय के सचिव, कोल इंडिया के चेयरमैन और निदेशक कार्मिक भी शामिल थे.
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मजदूर संगठन कॉमर्शियल कोल माइनिंग की अनुमति देने का कर रहे हैं विरोध
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सीएमपीडीआइ को कोल इंडिया से अलग करने के प्रस्ताव का भी हो रहा विरोध
Post by : Pritish Sahay