रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है. उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार की मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है, ताकि आम लोगों को कोई असुविधा नहीं हो और कोई भी भ्रष्टाचारी बचे नहीं. श्री सोरेन ने कहा कि डीजीपी समेत अन्य वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एसीबी उड़नदस्ते का गठन कर लगातार अंचल व प्रखंड कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर छापामारी करें. उन्होंने कहा कि जनता को त्वरित व पारदर्शी सेवाएं देना मेरा लक्ष्य है. भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की जायेगी. व्यवस्था ऐसी हो, जिससे बेहतर परिणाम सामने आ सके. सीएम सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय में राजस्व संग्रहण, मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारी व जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा -2023 के विषय पर अफसरों संग समीक्षा बैठक कर रहे थे.
जमीन दलालों के खिलाफ कार्रवाई करें
सीएम ने कहा कि अंचल कार्यालयों में दाखिल-खारिज के नाम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है. इसमें शामिल अधिकारियों, कर्मियों के साथ जमीन दलालों के खिलाफ कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि जमीनों के डिजिटाइजेशन को लेकर भी शिकायतें मिल रही हैं. जमीन दलालों द्वारा बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीनों की हेरा-फेरी की जा रही है. इससे जमीन से जुड़े विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं. अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो यह भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है. इसे रोकने की दिशा में सभी संभावित कदम उठाए जायें. उन्होंने कहा कि राज्यवासियों की समस्याओं व शिकायतों के निवारण में कोताही नहीं बरती जाये और पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करें.जेएसएससी और सीजीएल विवाद की जांच जल्द पूरी
करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेएसएससी- सीजीएल परीक्षा से जुड़े विवादों और शिकायतों की जांच जल्द पूरी करें. उन्होंने कहा कि झारखंड हाइकोर्ट द्वारा जेएसएससी सीजीएल -2023 से जुड़े विवादों को लेकर दर्ज मामले में जो निर्देश दिये गये हैं, उसके अनुरूप पूरी निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपे. उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ी तथा मिली शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद की भी जांच हो और इसमें जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए.ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में नियुक्तियों को लेकर आयोजित होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इस दिशा में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी ) के माध्यम से परीक्षा लेने पर काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है