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Jharkhand News: स्कूलों से वंचित छात्रों के लिए चलेगी विशेष कक्षा, 25 से 30 बच्चों का होगा नामांकन

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Jharkhand News: झारखंड शिक्षा परियोजना ने आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों के लिए विशेष कक्षा का आयोजन कर रही है. विशेष कक्षा में 25 से 30 बच्चों का नामांकन होगा और इनका संचालन तीन से नौ माह तक के लिए होगा.

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Jharkhand News, Ranchi: राज्य के आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों के लिए विशेष कक्षा एक दिसंबर से संचालित होगी. इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना (झाशिप) ने सभी जिलों को पत्र भेजा है. इसके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनाये गये हैं, जो सेतु गाइड केंद्र कहलायेंगे. यहां 25 से 30 बच्चों का नामांकन होगा और इनका संचालन तीन से नौ माह तक के लिए होगा. इसके बाद बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराया जायेगा.

इन केंद्रों को स्कूलों में ही खोलने को लेकर प्राथमिकता दी जायेगी. केंद्र संचालन के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों का चयन होगा. इनके नहीं मिलने पर अन्य व्यक्तियों को चुना जायेगा. शिक्षक को हर माह प्रति बच्चा 500 रुपये का भुगतान होगा. प्रति माह देय मानदेय के 75 फीसदी मानदेय का भुगतान माह के अंत में होगा. वहीं 25 फीसदी राशि बच्चों के स्कूल में नामांकन के बाद दी जायेगी.

जानकारी के अनुसार, कक्षा एक से तीन तक के बच्चों के लिए न्यूनतम इंटरमीडिएट व कक्षा चार से आठ तक के बच्चों के लिए स्नातक योग्यताधारी शिक्षक रखे जायेंगे. इसके अलावा पाठ्य सामग्री के लिए अलग से राशि दी जायेगी. पाठ्य सामग्री के लिए प्रति बच्चा दस रुपये प्रति माह दिया जायेगा.

प्रतिदिन होगा कक्षा संचालन: केंद्र का संचालन प्रतिदिन करने का निर्देश है. सोमवार से शुक्रवार तक सुबह आठ से 12 बजे तक और शनिवार एवं रविवार को सुबह आठ से 11 बजे तक कक्षा संचालित होगी. शिक्षा परियोजना की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विद्यालय खुलने की स्थिति में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7.30 बजे से 8.30 बजे तक और दोपहर तीन से 4.30 बजे तक कक्षा का संचालन होगा. शनिवार व रविवार को दोपहर ढाई बजे से 4.30 बजे तक कक्षा संचालित किया जायेगा.

अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों के सातवें वेतनमान को लेकर मांगी जानकारी: राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक व कर्मियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप वेतन भुगतान को लेकर जानकारी मांगी गयी है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसे लेकर सभी डीएसइ को पत्र भेजा गया है. इसके अनुरूप होनेवाले अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार की जानकारी मांगी गयी है.

Posted by: Pritish Sahay

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