रांची, सुनील कुमार झा: झारखंड में कई ऐसे मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं जो वर्तमान में संचालित नहीं हैं. इन विद्यालयों में पठन-पाठन नहीं हो रहा है. इसके बाद भी स्कूल की ओर से इसकी जानकारी विभाग या झारखंड एकेडमिक काउंसिल को नहीं दी गयी है. कुछ विद्यालय तो ऐसे भी हैं, जो वर्तमान में संचालित तो भले ही नहीं हो रहे हैं, पर मैट्रिक की परीक्षा में विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं.
वर्ष 2023 में भी इनमें से कुछ विद्यालयों से परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे. कुछ स्कूल तो एकीकृत बिहार के समय से संचालित है और उन्हें सरकार से अनुदान भी मिल रहा है. रांची में ही एक दर्जन ऐसे विद्यालय हैं, जहां 2022-23 में कक्षा नौवीं के लिए भी विद्यार्थी का पंजीयन नहीं हुआ है. इनमें एक-दो विद्यालय पिछले दो-तीन वर्षों से बंद हैं. विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा है. कैंपस में पेड़-पौधे उग गये हैं. विद्यालय की स्थिति देखने से लगता है कि यह वर्षों से बंद है.
मान्यता के लिए विद्यालय आवेदन जमा करते हैं. इसकी जांच के बाद शर्त पूरा करने पर मान्यता दी जाती है. मान्यता के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड द्वारा शिक्षा विभाग से अनुशंसा की जाती है. एक बार मान्यता मिलने के बाद नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण नहीं होता है, इस कारण बाद में विद्यालय प्रावधान के अनुरूप संचालित हो रहा है कि नहीं यह सुनिश्चित नहीं हो पाता.
कुछ स्कूल सिर्फ परीक्षा फॉर्म जमा करने का सेंटर बन कर रह जाते हैं. प्रावधान के अनुरूप मान्यता मिलने के बाद अगर स्कूल का संचालन नहीं हो रहा है, तो इसकी जानकारी शिक्षा विभाग व झारखंड एकेडमिक काउंसिल को देनी है, पर स्कूल इसकी जानकारी नहीं देते हैं.
बिरसा उच्च विद्यालय, कोकर
श्रद्धानंद उच्च विद्यालय, रातू रोड
जौहर एकेडमी उच्च विद्यालय, धुर्वा
मिस व्हिफम बालिका उच्च विद्यालय, चुटिया
छोटानागपुर पब्लिक उच्च विद्यालय, बूटी मोड़
इराकी उर्दू उच्च विद्यालय, कर्बला चौक
एसबीएम उच्च विद्यालय, डैम साइड धुर्वा
एचए अंसारी उच्च विद्यालय, नेवरी
संत पिटर्स उच्च विद्यालय, चूड़ी टोला
बिनोद बिहारी महतो उच्च विद्यालय, जरेया
गोस्सनर उच्च विद्यालय, अमलेशा तमाड़
प्रस्तावित संत एम बाई उच्च विद्यालय,सिकिदरी
ऐसे विद्यालय कोचिंग संस्थान के संपर्क में रहते हैं, सीधे विद्यार्थी को परीक्षा में शामिल कराते हैं. उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रमंडल से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी को प्रति माह तय संख्या में विद्यालय के निरीक्षण का निर्देश दिया गया है. इसके बाद भी जिलों में ऐसे विद्यालयों का संचालन हो रहा है.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के मान्यता प्राप्त हाइस्कूल व इंटर कॉलेजों की जांच का आदेश दिया है. स्कूल-कॉलेजों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है. मोर्चा का कहना है कि सरकार को विद्यालयों की जांच का अधिकार नहीं है, जैक को जांच करने का अधिकार है. मोर्चा ने इसके विरोध में आंदोलन की घोषणा की है.
ऐसे स्कूलों की जानकारी मिली है, एक स्कूल की मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा झारखंड एकेडमिक काउंसिल से की गयी है. सभी स्कूलों की जांच की जायेगी. इसके लिए टीम गठित की गयी है. जांच के बाद स्कूलों पर कार्रवाई की जायेगी.
आकाश कुमार, डीइओ रांची