रांची: नक्सल मुक्त घोषित किये गये झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के 11 गांवों के विकास के लिए राज्य सरकार ने इंडीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है. सारंडा एक्शन प्लान की तर्ज पर बनाए गए इंडीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान में पलामू टाइगर रिजर्व के छह और गढ़वा जिला के पांच गांवों को शामिल किया गया है. बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में रहनेवाले लोगों का गहन सर्वे कर उनके सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना बनायी गयी है. बूढ़ा पहाड़ पर आधारभूत संरचना तैयार की जायेगी. वहां सड़क बनायी जायेगी. पुल-पुलिया का निर्माण कर सड़कों को जोड़ा जायेगा. स्थानीय लोगों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य सब सेंटर तैयार किये जायेंगे.
आर्थिक गतिविधियों से जोड़े जायेंगे परिवार
राज्य सरकार ने बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के सभी परिवारों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जायेगा. पुरुषों के अलावा महिलाओं और बच्चों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए योजना बनायी है. क्षेत्र महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ कर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास किया जायेगा. वहीं, स्थानीय निवासियों के बच्चों को स्कूल ले जाकर शिक्षित किया जायेगा. लोगों को स्थानीय स्तर पर मनरेगा समेत सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जायेगा. विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जायेगा. बूढ़ा पहाड़ इलाके में रहनेवाले सभी लोगों को राज्य सरकार पक्का आवास उपलब्ध करायेगी. उनके लिए अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी.
लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों का रहा है केंद्र
झारखंड-छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों का केंद्र रहा है. केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास से हाल ही में बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त किया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बूढ़ा पहाड़ के समग्र विकास के लिए भू-राजस्व सचिव अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनायी गयी थी. कमेटी में लातेहार और गढ़वा के डीसी भी थे. समिति द्वारा तैयार की गयी बूढ़ा पहाड़ की विकास की योजना के मुताबिक विकास कार्य किया जायेगा. राज्य सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी किया है.