ऊर्जा सचिव सह झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी व बिजली वितरण निगम के एमडी अविनाश कुमार ने कहा कि अभियंता बिजली बिल वसूली में तेजी लायें. क्योंकि, बिजली कंपनियों से बिजली खरीद कर ही आपूर्ति की जाती है. बिजली बिल का कलेक्शन नहीं करनेवाले जेइ से जीएम स्तर के अधिकारियों का वेतन रुकेगा.
सीएमडी शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विद्युत एरिया बोर्ड की समीक्षा कर रहे थे. उनके साथ वितरण निगम के निदेशक(ऑपरेशन) केके वर्मा व एरिया बोर्ड के जीएम तथा अधीक्षण अभियंता भी जुड़े हुए थे.
सीएमडी ने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है खराब ट्रांसफाॅर्मर को बदलने में देर की जाती है. किसी भी हाल में विलंब न करें. जहां भी ट्रांसफाॅर्मर खराब है अविलंब उसे बदलें. सीएमडी ने कहा कि किस फीडर से कितनी देर बिजली मिली और कितनी देर कटी रही, इसका प्रतिदिन का हिसाब कार्यपालक अभियंता रखें. अन्यथा कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई की जायेगी.
74 हजार कनेक्शन लंबित, 10 नवंबर तक निष्पादन करें : सीएमडी ने कहा कि राज्य भर में 74 हजार नये कनेक्शन के आवेदन लंबित है. 10 नवंबर तक इन आवेदनों का निष्पादन करें. जिनके डाक्यूमेंट में गड़बड़ी है, उन्हें रद्द करें और जो सही हैं, उनको कनेक्शन दें. रांची में आठ हजार नये कनेक्शन के आवेदन लंबित हैं.
गांवों में हर घर तक बिजली सुनिश्चित हो : सीएमडी ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि हर गांव के हर घर में बिजली हो. पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि हर घर तक बिजली पहुंचे. सीएमडी ने कहा कि एयरटेल और जियो कंपनियों की शिकायत है कि उन्हें बिल नहीं दिया जाता.
संबंधित क्षेत्र के अभियंता दोनों कंपनियों को बिल जरूर भेंजे. दोनों कंपनियों से 35 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है. बैठक में पारसनाथ में बिजली आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखने की बात कही गयी. कहा गया कि यह तीर्थस्थल है. यहां देश-विदेश से तीर्थ यात्री आते हैं, ऐसे में बिजली की समस्या नहीं होनी चाहिए.
सीएमडी ने कहा कि घरों तक मीटर रीडिंग करनेवाले जिन ऊर्जा मित्रों का प्रदर्शन सही नहीं है, उन्हें तत्काल हटायें. उन्होंने कहा कि ज्यादातर बाहरी लोगों को ऊर्जा मित्र बनाया गया है, जिन्हें क्षेत्र का ज्ञान नहीं है. ऐसे लोगों को हटाकर लोकल लोगों को ऊर्जा मित्र बनायें, ताकि उन्हें क्षेत्र की जानकारी हो और घर-घर जाकर मीटर रीडिंग कर बिल वितरित कर सके.