Jharkhand News: झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के उपविकास आयुक्तों को निर्देश दिया है कि ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं जैसे मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना( ग्रामीण) और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजनाओं में आवश्यक प्रगति लाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किये जाएं और योजनाओं का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर हो. उन्होंने कहा कि योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया जाएगा. वे आज ग्रामीण विकास विभाग सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपविकास आयुक्तों को संबोधित कर रहे थे.
योजनाओं की समीक्षा कर दिया निर्देश
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार द्वारा बैठक में मनरेगा अन्तर्गत सभी लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा की समीक्षा भी गई. श्री कुमार ने मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन में आवश्यक प्रगति का भी निर्देश दिया. उन्होंने सभी डीडीसी को मानव दिवस सृजन में प्रगति लाने को कहा. मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी द्वारा मनरेगा में चल रही योजनाओं की कार्य प्रगति की जानकारी दी गयी. सचिव प्रशांत कुमार ने मनरेगा की जिलावार समीक्षा करते हुए जिन जिलों में प्रगति धीमी है, वहां आवश्यक प्रगति लाने का निर्देश दिया. बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना इत्यादि पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया.
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सभी जिलों के डीडीसी को लक्ष्य पूरा करने का निर्देश
ग्रामीण विकास सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं में उपविकास आयुक्तों का महत्वपूर्ण रोल है. सिर्फ आप योजना लेने में रुचि रखते हैं. उसे पूर्ण कराने पर भी विशेष जोर दें. आप फ्री हैंड होकर काम करें, लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान दें, लेकिन शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए. सचिव ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत लंबित आवासों पर विशेष ध्यान देते हुए पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें. मनरेगा कार्य की समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2019-20 की योजनाओं की भी समीक्षा की गई एवं लंबित योजनाओं की जानकारी लेते हुए कार्य योजना बना कर सभी उपविकास आयुक्तों को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.
योजनाओं में तेजी लाएं
मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा की योजनाओं से सभी को जोड़ने का निर्देश दिया. समय पर काम मिले और उनका मजदूरी भुगतान समय पर हो, इसे सुनिश्चित करें. साथ ही उन्होंने एरिया ऑफिसर ऐप (Area Officer App) के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को 50-50 चालू योजनाओं का प्रतिमाह निरीक्षण करने एवं उसका प्रतिवेदन ऐप पर अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया. सखी मंडलों के क्रेडिट लिंकेज हेतु बैंकों के साथ उप विकास आयुक्तों को समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया एवं जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने का निर्देश दिया गया. प्रशांत कुमार ने कुछ सखी मंडलों से बैंकों द्वारा क्रेडिट लिंकेज के लिए ज्यादा प्रोसेसिंग चार्ज लिए जाने पर नाराजगी जताई.
विशेष कैंप के जरिए पेंडिग क्रेडिट लिंकेज कार्यों में तेजी लाएं बैंक
जेएसएलपीएस के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सूरज कुमार ने बैठक में सखी मंडलों का क्रेडिट लिंकेज सुनिश्चित करने की बात कही. उन्होंने क्रेडिट लिंकेज के लिए बैंक ब्रांच स्तर पर लंबित आवेदनों को जल्द निपटान करते हुए सखी मंडलों को क्रेडिट लिंकेज से जोड़ने का निर्देश दिया. बैंकों से सखी मंडल की बहनों को बिजनस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में नियुक्त करने की बात कही. समीक्षात्मक बैठक में विशेष सचिव राम कुमार सिन्हा, स्वच्छ भारत की निदेशक नेहा अरोड़ा समेत अन्य उपस्थित थे.