Jharkhand News: ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से इस साल भी हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की योजना देना तय किया गया है. लेकिन, वित्तीय वर्ष 2021-22 से ही ग्रामीण सड़क योजना की स्वीकृति में विधानसभावार एकरूपता नहीं दिख रही है. विभाागीय आंकड़ों के मुताबिक पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर और खुद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के विधानसभा को सर्वाधिक सड़के मिली हैं.
2021-22 में पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के क्षेत्र में सर्वाधिक 43.74 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है. इससे 51 किमी लंबी की 17 सड़कें बनेंगी. दूसरे स्थान पर खुद ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री आलमगीर आलम हैं. उनके क्षेत्र के लिए 32 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं, जिनसे कुल 49 किमी सड़क बनेगी. मंत्री आलमगीर के क्षेत्र के लिए शुरू में 9.49 करोड़ लागतवाली 11 किमी की चार सड़कें मिलीं. बाद में 38 किमी की 13 सड़कें दी गयीं, जिनकी लागत 22.52 करोड़ रुपये होगी.
वहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्षेत्र में उनसे कम 22 किमी की 10 सड़कें दी गयी हैं, जिसकी लागत 16.30 करोड़ है. हालांकि, कुछ अन्य विधायकों के क्षेत्र में भी ज्यादा सड़कें मिली हैं. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसी-किसी विधायकों द्वारा योजनाएं लेने के लिए काफी प्रयास किये जाते हैं, जबकि कुछ के द्वारा उदासीनता दिखती है. ऐसे में इस मद के लिए राशि बचने की संभावना को देखते हुए दूसरे विधायकों की जरूरतों के मुताबिक वहां योजनाएं स्वीकृत कर दी जाती हैं.
विधायक कुल सड़क कुल राशि
मिथिलेश ठाकुर 51 किमी 43.74 करोड़
आलमगीर आलम 49 किमी 32 करोड़
हेमंत सोरेन 22 किमी 16.30 करोड़
बसंत सोरेन 27 किमी 18.47 करोड़
बादल पत्रलेख 30 किमी 17.34 करोड़
रणधीर सिंह 31 किमी 19.80 करोड़
हफीजुल हसन 23 किमी 10.31 करोड़
मनीष जायसवाल 21 किमी 9.83 करोड़
विनोद सिंह 32 किमी 19.47 करोड़
सरफराज अहमद 24 किमी 13.92 करोड़
अनंत ओझा 07 किमी 7.91 करोड़
दिनेश मरांडी 08 किमी 5.29 करोड़
सीता सोरेन 07 किमी 6.26 करोड़
नलिन सोरेन 08 किमी 6.61 करोड़
नारायण दास 08 किमी 6.95 करोड़
चंपई सोरेन 08 किमी 6.81 करोड़
निरल पूर्ति 10 किमी 8.51 करोड़
जेपी भाई पटेल 06 किमी 2.79 करोड़
विकास मुंडा 5.55 किमी 4.66 करोड़