रांची : राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य सरकार ऐसे किसानों को सूचीबद्ध कर रही है, जिन्होंने विभिन्न बैंकों से ऋण लिया है. वह चुकाने में असफल रहे हैं. ऐसे किसानों की ऋण माफी की दिशा में काम किया जा रहा है.
मंत्री मंगलवार को नेपाल हाउस में विकास आयुक्त सहित कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ किसान ऋण योजना को लेकर राज्यस्तरीय कमेटी की बैठक कर रहे थे. श्री बादल ने निर्देश दिया कि राज्य में कार्यरत सभी बैंकों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित किया जाये कि बैंक किसानों के बकाया ऋण को माफ करने की दिशा में कितना और कैसे सहयोग दे सकते हैं.
उन्होंने कहा कि बैंक में जिन किसानों के लोन के खाते एनपीए हो गये हैं, उन खातों को भी समाहित करते हुए वन टाइम सेटलमेंट की योजना पर काम किया जाये, ताकि किसानों को फौरी तौर पर राहत दी जा सके. सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये बजट में उपबंध कर रखा है.
ऋण माफी योजना को लेकर आगामी 20 अक्टूबर को कृषि मंत्री की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक होगी. उसके बाद सभी बैंकों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर अंतिम निर्णय लिया जायेगा.
इसका क्रियान्वयन सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के समन्वय के माध्यम से होगा. उसमें कृषि, आइटी विभाग, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी शामिल होंगे. क्रियान्वयन का मुख्य जिम्मा कृषि निदेशालय के पास होगा. बैंकर्स की नोडल एजेंसी एसएलबीसी होगी. बैठक में मुख्य रूप से विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, सचिव भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग केके सोन, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दिकी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे.
posted by : sameer oraon