रांची समेत देश के 100 शहरों में चल रहा भारत सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन 2024 में समाप्त हो रहा है. इसे देखते हुए सभी स्मार्ट सिटी तेजी से प्रोजेक्ट का कार्य खत्म करने में लगे हुए हैं. रांची स्मार्ट सिटी में भारत सरकार की सहायता से कुल 12 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. 95 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है. रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन अगले कुछ महीनों में सभी प्रोजेक्ट को 100 प्रतिशत पूरा करने का दावा कर रहा है. रांची स्मार्ट सिटी में इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क के तहत आठ प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है. इनमें लैंड डेवलपमेंट, रोड, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज एंड एसटीपी, ड्रेनेज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रिब्यूशन, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर व पावर फॉर वर्क प्रोजेक्ट शामिल है. इस प्रोजेक्ट का 96 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है. वहीं, जीआइएस सब स्टेशन का काम 95 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है. जीआइएस सब स्टेशन को हटिया व बुड़मू ग्रिड से बिजली का कनेक्शन दिया जाना है. हटिया से सब स्टेशन जोड़ा जा चुका है, परंतु, बुड़मू से कनेक्शन अब तक नहीं आने की वजह से प्रोजेक्ट पूरा होने में विलंब हो रहा है. निर्माण कार्य जारी रहने की वजह से लैंड स्केपिंग व पार्कों के विकसित करने का कार्य अभी नहीं शुरू किया गया है. कॉरपोरेशन जून के पूर्व यह कार्य भी पूरा करने की बात कर रहा है.
जमीन आवंटन मामले में अपेक्षित सफलता नहीं
रांची स्मार्ट सिटी में ऑक्शन कर जमीन का आवंटन निजी निवेशकों को किया जाना है. स्मार्ट सिटी की कुल 656 एकड़ जमीन में से कुल 375 एकड़ जमीन आवंटित की जानी है. परंतु, जमीन आवंटन के मामले में अब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है. अब तक संपन्न कुल तीन चरणों की नीलामी में केवल दर्जन भर निवेशकों को ही जमीन का आवंटन किया जा सका है. रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के अधिकारी का कहना है कि मिशन के बाद भी भूमि आवंटित की जा सकती है. मिशन का उद्देश्य स्मार्ट सिटी के लिए आधारभूत संरचना तैयार करना है, जिसे रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने लगभग पूरा कर लिया है.
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