उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने झारखंड सरकार की चार साल की उपलब्धियां गिनाईं हैं. शुक्रवार (12 जनवरी) को सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से काम किए. उन्होंने बताया कि सीएम फेलोशिप योजना के तहत राज्य के छात्रों को शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके अलावा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत रियायती दरों पर शिक्षा ऋण दिया जाएगा. इससे स्टूडेंट्स को उत्कृष्ट शिक्षा मिलेगी. राहुल पुरवार ने कहा कि सीएम फेलोशिप योजना के जरिए राज्य के सरकारी अथवा गैर-सरकारी विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वालों में अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना है. वहीं, सीएम फेलोशिप योजना के तहत यूजीसी नेट/सीएसआईआर नेट उत्तीर्ण छात्रों को 25,000 रुपए प्रतिमाह और झारखंड पात्रता परीक्षा पास छात्रों को 22,500 रुपए प्रतिमाह 4 साल तक दी जाएगी. हर साल 1,000 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा. पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और स्नातक स्तर के स्टूडेंट्स को 1,500 रुपए, स्नातकोत्तर स्तर पर एक सेमेस्टर की अधिकतम अवधि के लिए 2,000 रुपए प्रति माह सहायता दी जाएगी.
झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इसके तहत छात्रों को उच्च मान्यताप्राप्त शीर्ष शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के लिए 4 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा. शिक्षण अवधि तक लोन की ईएमआई नहीं देनी होगी. कोर्स खत्म होने के बाद ही ईएमआई का भुगतान करना होगा.
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राहुल पुरवार ने कहा कि यूपीएससी, जेपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलेगी. उन्हें कोचिंग के साथ-साथ 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. इस योजना का लाभ 12वीं पास विद्यार्थी ही ले सकेंगे. योजना के तहत 25 कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है. इनमें 27,000 स्टूडेंट्स की कोचिंग कराई जाएगी.
प्रधान सचिव ने बताया कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में सुधार के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी. इसके तहत डिप्लोमा करने के लिए 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी. वहीं, डिग्री के लिए 30,000 रुपए की वार्षिक सहायता दी जाएगी.
प्रधान सचिव ने कहा कि झारखंड में निजी विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और मॉनिटरिंग के लिए मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट (झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक) का प्रारूप तैयार कर लिया गया है.
उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों के पारिश्रमिक को बढ़ाकर 57,700 रुपए प्रति माह एवं पॉलिटेक्निक में 56,100 रुपए प्रति माह कर दिया गया है. साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि उन्हें पूरी राशि मिले.
रांची स्थित विज्ञान केंद्र का उन्नयन करने का निर्णय भी लिया गया है. साथ ही गुमला, लोहरदगा, गिरिडीह, डालटेनगंज, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, दुमका में जिला विज्ञान केंद्रों का पुनरोद्धार करने का निर्णय लिया गया है. नेतरहाट में डिजिटल प्लेनोटोरियम के निर्माण का निर्णय भी लिया गया है.
प्रधान सचिव ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जा रही अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों की भी जानकारी दी. इसमें झारखंड उच्च शिक्षा योग्यता छात्रवृत्ति योजना, सेमिनार/कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन के आयोजन के लिए अनुसंधान अनुदान, प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान, झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना, दिव्यांग एवं अनाथ विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना आदि शामिल हैं. उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में भी बताया. कहा कि झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों सहित सभी राजकीय विश्वविद्यालयों ने चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के लिए सामान्य क्रेडिट और रूपरेखा अपना ली है. प्रेस कांफ्रेंस में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी सहित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे.
दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सीनियर लीडर और झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चार साल में हेमंत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में चार कदम भी आगे नहीं बढ़ाया. उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार गलत आंकड़े पेश करके युवाओं को दिग्भ्रमित करने में जुटी है. कोडरमा की विधायक ने कहा कि हेमंत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में फिसड्डी साबित हुई है.